प्रारूप विकास आराखडयास अंतिम आराखडा समजण्याची चूक करू नका..

• अंतिम विकास आराखडा कार्यान्वित होण्यासाठी १० कायदेशीर पायऱ्या..
• नागरिकांनी प्रारूप आराखडा रचनेमुळे गोंधळून न जाता कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये सहभागी व्हावे…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २३ मे २०२५) :- नुकताच पिंपरी चिंचवड महापालिकेने महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ कलम २६ (१) प्रमाणे शहर विकास आराखडा जाहीर केला. परंतु जाहीर झालेल्या प्रारूप विकास आराखडयामध्ये अनेक त्रुटी असल्याने शहर नागरिक व भूमिपूत्रांनी नाराजीचा सूर प्रकट करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु कुठलाही शहराचा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्यास कायदेशीर पद्धतीने नागरिकांना विकास आराखडा फेरबदल करण्यासाठी सहभागी होण्याची व्यवस्था व तरतूद महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ मध्ये कलम २५ (२), २६ (२), २८(०३) तसेच राजपत्रित कार्यपद्धतीनुसार कलम १५१ अन्वये २०(३),२० (४) केलेली असल्याने नागरिकांनी त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचा वापर मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन आमलात आणणे आवश्यक आहे.

तुमच्या सूचनांवर कलम २८(२) नुसार ५;सदस्यीय नियोजन समिती प्रारूप आराखड्यात बदल सूचित करते. त्यामुळे प्रारूप आराखडायामध्ये नागरिकांच्या सहभागामुळे अंतिम आराखडा तयार होत असतो. राज्य शासनही नागरिकांच्या प्रस्तावांचा विचार करून फेरबदल करून कलम ३१(१) अन्वये विकास आराखडा अधिसूचना जाहीर करते. त्यामळे नागरिकांनी प्रारूप आराखडा रचनेमुळे गोंधळून न जाता कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊन आपला प्रस्ताव किंवा बदल नियोजन समितीस लेखी सुचनांद्वारे येत्या ४० दिवसांमध्ये नगररचना उपसंचालक यांचेकडे जमा करावा.

अंतिम विकास आराखडा जाहीर अधिसूचनेत कार्यान्वित होण्यापर्यंत १० कायदेशीर पायऱ्या असल्याने १४ मे रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप विकास आराखडयास अंतिम आराखडा समजण्याची चूक करू नये. त्यातच गुरुद्वारा परिसर, वाल्हेकरवाडी, चिंचवडेनगर, बिजलीनगर, थेरगाव, पिंपळेगुरव, रहाटणी, कासारवाडी, या परिसरात मोठ्या प्रमाणात एचसीएमटीआर बाधित रहात असून त्या सर्वांनी या अधिनियमांतर्गत आपल्या सूचना व हरकती मोठ्या प्रमाणात नोंदविल्यास प्रशासनास एचसीएमटीआर मध्ये फेरबदल करावाच लागेल.

“एचसीएमटीआर” प्रकल्प १९८७ चा पुणे महानगर विभागाकरिता राबविण्याचे प्रयोजन होते. पुणे महापालिका हद्दीत ४३.०५ किमी व पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत ३१ किमी लांबीचे प्रयोजन प्रस्तावित होते. परंतु त्याचा खर्च दोन्ही महापालिकेच्या आवाक्याबाहेर असल्याने गेल्या ३८ वर्षात सदरचा प्रकल्प राबविता आला नाही, नंतरच्या कालावधीत पुणे महापालिकेने बीआरटीएस मध्ये प्रयोजन केले परंतु पुन्हा पालिका अयशस्वी झाल्याने २०१९ मध्ये सदरचा प्रकल्प रद्द करण्यात आला. पिंपरी महापालकेसाठी महामेट्रोने निओ मेट्रो चा डीपीआर २०२२ मध्ये सादर केला. सदरचा डीपीआर २०२३ मध्ये अस्तित्वात आणण्याचे प्रयोजन करण्यात आले. २०२८-२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे ठरविण्यात आले. परंतु मोठ्या खर्चाच्या रक्कमेमुळे पुन्हा निओ मेट्रो प्रकरण गुंडाळण्यात आले. अश्याप्रकारे ३८ वर्षात एचसीएमटीआरने अनेक बदल अनुभवले परंतु फक्त कागदावर. त्यामुळे सदरचा प्रकल्प कालबाह्य व मोठ्या खर्चाचा असल्याने प्रतक्ष्यात एचसीएमटीआर हद्दपार होण्याच्या मार्गावर असून पुणे शहरातील सुजाण नागरिक व पिंपरी चिंचवड शहरातील बाधित नागरिक यांना कलम २५(२) व २८ अन्वये या “एचसीएमटीआर हटाव” प्रक्रियेसाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.

मोठ्या संख्येने नागरिकांनी सूचना व हरकतीच्या स्वरूपात सहभाग नोंदविणे आवश्यक आहे. हरकत अर्ज घर बचाव संघर्ष समितीकडे मोफत उपलब्ध आहेत. बाधित नागरिकांनी संपर्क करावा, असे आवाहन घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक डॉ. विजयकुमार पाटील यांनी केले आहे.