न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०३ जून २०२५) :- उद्योगनगरीची गरज ओळखून विविध भागांमध्ये पोलिस ठाणे, रुग्णालय, रस्ते, शाळा, उद्याने प्रस्तावित केली आहेत. तर काही ठिकाणी शासकीय जागेवरही आरक्षण प्रस्तावित आहे. पुनावळेमधील कचरा डेपो रद्द करून त्या ठिकाणी कन्व्हेशन सेंटरचे आरक्षण टाकले आहे. त्याचबरोबर थेरगावातील शासनाच्या वळू पैदास केंद्राच्या मोकळ्या जागेवर पोलिस आयुक्तालयाचे आरक्षण टाकले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या २०१७ च्या विकास आराखड्याची मुदत संपल्याने प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला आहे. त्यामध्ये मोकळ्या जागांवर आरक्षण टाकण्याचे सूत्र अवलंबले आहे. शहरातील काही भागांत शासकीय जागा मोकळ्या ठेवून खासगी जागांवर आरक्षण टाकले आहे. तर पुनावळे आणि थेरगावमध्ये शासनाच्या जागांवरही आरक्षण टाकले आहे.
चिंचवडगावातून थेरगावकडे जाणाऱ्या पद्मजी पेपर मिलच्या उजव्या बाजूला वळू संशोधन केंद्र आहे. त्या ठिकाणी या जागांवर आरक्षण प्रस्तावित आहे. तसेच पवना नदीच्या बाजू असणाऱ्या आदित्य बिर्ला रुग्णालय निळ्या रेषेत येत आहे. महापालिकेने नदीलगत बगीचे, नदी सुधार, बोट क्लब आणि डांगे चौक जिल्हा केंद्र प्रस्तावित केले आहे. वाढणारी लोकसंख्या आणि वाढत्या नागरिकरणामुळे कचऱ्याची समस्या गंभीर होत असल्याने महापालिकेने पुनावळे येथे २००८ मध्ये २२.८ हेक्टर जागेवर कचरा डेपोचे आरक्षण टाकले होते.
हिंजवडी, पुनावळे, मारुंजी, ताथवडे या गावांच्या मध्यभागी ही वनविभागाची जागा आहे. पुनावळे भागात नागरीकरण झाले नव्हते. परंतु, मागील १७ वर्षांत या परिसरात गगनचुंबी इमारती उभारल्या. त्यामुळे कचरा डेपोचे आरक्षण तीव्र विरोध झाला. कचरा डेपोला वाढता विरोध पाहून सरकारने अधिवेशनात डेपोला अखेर स्थगिती देण्यात आली आहे. प्रारूप विकास आराखड्यात डेपोचे आरक्षणच रद्द करण्यात आले आहे. या जागी व्यावसायिक गाळे, कन्व्हेशन सेंटर उभारण्याचे आरक्षण नवीन विकास आराखड्यात टाकले आहे. कचरा डेपोच्या आरक्षणाच्या जागेवर झाडे आहेत. ही झाडे डेपोसाठी तोडावी लागणार होती.












