“वेळेत ‘मायक्रो बेस मॅप’ पडताळणी न केल्याने शहराचा प्रारूप डी.पी. नियमबाह्य”..

• “रेड झोन व एचसीएमटीआर बाबतही पालिका प्रशासन गंभीर नसल्याचे उघड”..
• घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक डॉ. पाटील यांचा आरोप…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०४ जून २०२५) :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेने नुकताच १४ मे २०२५ रोजी शहरासाठी प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला. परंतु, प्रारूप डी पी (नकाशा) जाहीर करताना महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ अन्वये अनेक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आता एका प्रशासकीय कामकाज पत्रामुळे उघड झाले आहे. हे पत्र ०४/०१/२०२३ चे असून ३० लाख जनतेच्या भविष्याशी कश्या पद्धतीने पालिकेचे अधिकारी खेळतात व जनतेला कायम मूर्खात काढण्याचा प्रकार कसे करत असतात हे सामोरे आले आहे. विशेष घटकाच्या राज्यशासनाच्या समितीलाही या जाड कातडी प्रशासनाचा अनुभव आल्याची माहिती घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक डॉ. विजयकुमार पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे उघड केली आहे.

पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे कि, ‘मनपा नगर रचना विभागाने नगर रचना योजना तयार करण्याचा इरादा ०७/११/२०१९ रोजी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करून जाहीर केलेला आहे. त्यानंतर विशेष घटक समितीने अनेक वेळा पालिका नगर रचना विभागाशी लेखी पत्रव्यवहार केला. परंतु, ०४/०१/२०२३ पर्यंत अनेक पत्रांचे उत्तरही देण्याचे कर्तव्यही त्या विभागाला पार पाडता आले नाही किंवा जाणूनबुजून तसे केले गेले. त्यामुळे वेळेत कोणतेच डीपी चे काम पार पडले नाही. त्यामुळे ६ वर्षाचा मोठा कालावधी उलटल्यानंतर घाईमध्ये प्रारूप विकास आराखडयावर जुनेच डीपी आरक्षण जसेच्या तसे प्रतिबिंबित करण्याची नामुष्की विशेष घटकांच्या सदस्यांवर आली. ते आता या महत्वपूर्ण पत्रामुळे स्पष्ट झाले आहे. पालिकेने डी पी चा इरादा जाहीर केल्यानंतर विकास योजना विशेष घटकांच्या महत्वपूर्ण पत्रांकडे लक्ष देता त्या पत्रांना “केराची” टोपली दाखविल्याने १४ मे २०२५ रोजी जाहीर केलेला नवीन विकास आराखडा हा पिंपरी चिंचवडकरांच्या माथी मारल्याचे दिसून येत आहे. तसेच “एम आर टी पी ऍक्ट १९६६” च्या महत्वपूर्ण कलम २१(०२) तसेच कलम २६ चे ही उल्लंघन केल्याचे पत्रव्यवहारात स्पष्ट झाले आहे, असेही म्हटले आहे.

ही माहिती ही तत्कालीन नगररचना उपसंचालक विजय शेंडे (नगररचना अधिकारी तथा उपसंचालक नगररचना, विकास योजना विशेष घटक-पिंपरी पुणे) व उपसंचालक नगररचना व विकास विभाग (पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पिंपरी) यांच्यातील पत्र क्र. जा.क्र. तांत्रिक/उसनरवियोविघ/९ -दिनांक ०४/०१/२०२३ च्या महत्वपूर्ण पत्राने उघड झाली आहे. त्या पत्रात स्पष्ट दिसून येत आहे की बैठकांच्या इतिवृत्ताचा मसुदा २१/१०/२०२२ रोजी मंजुरीसाठी सादर केला होता. तो इतिवृत्त मसुदा मंजूर करून विशेष घटकाला तात्काळ पाठविणे क्रमप्राप्त असताना तो इतिवृत्त मसुदा पालिकेने जाणूनबुजून गायब करून पुन्हा विशेष घटकाला जानेवारी २०२३ पर्यंत दिलाच नाही. पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र विसर्जित होऊन पिंपरी चिंचवड मनपामध्ये विलीन झाले आहे. या क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्यासाठी मप्रानिवनर अधिनियम १९६६ च्या कलम २६ व ३८ अन्वये इरादा मनपा ने ठराव (क्र. ७१८ दि.२०/१०/२१) रोजी पारित केलेला आहे. त्या संदर्भात त्याचे प्रसिद्धीकरण राजपत्रामध्ये व स्थानिक प्रसिद्ध वृत्तपत्रांमध्ये करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याची नोंद विशेष घटकांकडे नाही? ते का? पिंपरी चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांच्या मंजूर विकास योजनेचे नकाशे १:४००० प्रमानातले नसून ते प्रमाणित नाहीत, असे विशेष योजना घटकाने स्पष्ट करूनही इरादा जाहीर केल्यानंतर दोन वर्षे अधिप्रमाणित नकाशेच उपलब्ध न केल्याने जाहीर असलेला प्रारूप वि.आराखडा प्रमाणित मानता येणार नाही, असेही म्हटले आहे.

मंजूर विकास योजनेतील आराक्षणांची अद्यावत माहिती तक्ता पालिकेच्या नगररचना उपसंचालकांनी विशेष घटकाला पाठवताना ते स्वाक्षरी न करताच पाठवले (पत्र क्र.१३२/२०२२ दिं.०६/१२/२०२२) यावरून वरून स्पष्ट होते की, शहर ज्या विकास आरक्षणांमुळे विकसित होणार आहे. त्याबाबत पालिकेचा नगररचना विभाग किती गंभीर आहे. सही न करण्याचे कारण काय? त्या मागील गौडबंगाल काय याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक ठरते. मनपाने नगर रचना योजना तयार करण्याचा इरादा ०७/११/२०१९ रोजी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध केला आहे. नगररचना योजना बाबतची कार्यवाही मनपा मध्ये सुरू आहे का? किंवा नाही? तसेच नवीन प्रस्तावित नगररचना योजना हाती घ्यायची की नाही हे २१/१०/२०२२ पर्यंत कळवावे, असे पत्र वजा आदेश विशेष योजना प्रमुखांनी काढले होते. त्यानंतर ७० पेक्षा जास्त दिवस ओलांडूनही त्याचे उत्तर देण्याचे महापालिका नगररचना विभागाने टाळले ते का? याचा अर्थ स्पष्ट होतो की पालिका अधिकारी यांना विशेष घटक अधिकारी यांनी आम्ही सांगेल तसेच वागावे असे अप्रयक्षपणे दाखवून द्यायचे होते. तसे त्यांनी केलेही, असेही म्हटले आहे.

देहू अँम्युनिशेन डेपोच्या २००० यार्डच्या प्रतिबंधित रेड झोन क्षेत्रामध्ये कोणते जमीन वापर दर्शवावे. आरक्षण व प्रस्तावित रस्ते कायम ठेवायचे की नाही ?याबाबत शहर अभियंता व उपसंचालक यांनी एकत्रित निर्णय घेणे आवश्यक होते. परंतु जाणूनबुजून त्यांनी संयुक्तिक बैठक घेतली नाही. ती का घेतली नाही हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. रेड झोन चा प्रश्न असाच कायम ठेवण्याचा हा प्रकार तर नाही ना? रेड झोन मध्ये विद्यमान बांधकामे ना विकास वापर विभागात दर्शवणे आवश्यक असताना त्याबाबत वर्षभर टाळाटाळ का केली गेली त्याचे उत्तर पालिका प्रशासनाने देणे गरजेचे आहे. एचसीएमटीआर बाबत पालिका काही बदल सुचवणार का? चेंज अलायमेंट करावे का? असे स्पष्ट पत्र पालिकेत विशेष घटकाने दिलेले असताना दिवंगत आमदार ह्यांनी सुचवलेले चेंज अलायमेंट व आयुक्तांनी दिलेले निर्देश लेखी पत्र जाणून बुजून केराच्या टोपलीत टाकून नगररचना विभागाने कोणतीच प्रतिक्रिया विशेष घटकाला कळवली नाही.? ते का ? लोकप्रतिनिधींनी विद्यमान आमदारांनी याबाबत सखोल चौकशी करणे आवश्यक. हजारो बाधितांनी भु वापर करताना सूचना देऊनही त्या सुद्धा कचऱ्याच्या टोपलीत जमा केल्या गेल्या ते का? प्रारूप विकास योजना हस्तांतरित करताना बेस ऍप व्हेरिफिकेशन होणे बंधनकारक आहे असे स्पष्ट निर्देश उपसंचालक विजय शेंडे यांनी दिले असताना त्या सुचनेकडे दोन वर्षे दुर्लक्ष का केले गेले? २१/१०/२०२२पर्यंत ते जमा होणे आवश्यक होते परंतु ०४/०१/२०२३ पर्यंत विशेष घटक कार्यालयात ते जमा केले गेले नाही ते का?, असेही म्हटले आहे. शहराच्या विकास आराखड्यातील बेस मॅप पडताळणी ही एक महत्त्वाची पायरी आहे. त्याची माहिती खालीलप्रमाणे.

बेस मॅप म्हणजे काय?
– बेस मॅप म्हणजे एक तपशीलवार नकाशा जो शहरी नियोजन आणि विकासासाठी पाया प्रदान करतो.
– यामध्ये विद्यमान पायाभूत सुविधा, जमिनीचा वापर, वाहतूक नेटवर्क आणि इतर संबंधित वैशिष्ट्यांची माहिती समाविष्ट आहे.

बेस मॅप पडताळणीचे महत्त्व
– अचूकता: मूळ नकाशाची पडताळणी केल्याने माहिती अचूक आणि अद्ययावत असल्याची खात्री होते.
– नियोजन: शहराच्या विद्यमान पायाभूत सुविधा आणि वैशिष्ट्यांचा विचार करून, एक सत्यापित आधार नकाशा एक विश्वासार्ह विकास आराखडा तयार करण्यास मदत करतो.
– निर्णय घेणे : अचूक बेस नकाशे निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेची माहिती देतात, विकास योजना प्रभावी आणि शाश्वत असल्याची खात्री करतात.

बेस मॅप पडताळणी प्रक्रिया
– डेटा संकलन: सर्वेक्षण, उपग्रह प्रतिमा आणि इतर स्रोतांद्वारे विद्यमान पायाभूत सुविधा, जमीन वापर आणि इतर वैशिष्ट्यांवरील डेटा गोळा करणे.
– डेटा विश्लेषण: कोणत्याही विसंगती किंवा चुकीच्या गोष्टी ओळखण्यासाठी गोळा केलेल्या डेटाचे विश्लेषण करणे.
– पडताळणी: ग्राउंड ट्रूथिंग, भागधारकांचा सहभाग आणि इतर पद्धतींद्वारे डेटाची पडताळणी करणे.
– अपडेट: अचूकता आणि प्रासंगिकता सुनिश्चित करण्यासाठी सत्यापित माहितीसह बेस मॅप अपडेट करणे.

बेस मॅप पडताळणीचे फायदे
– सुधारित नियोजन: सत्यापित बेस नकाशे अधिक प्रभावी आणि शाश्वत विकास योजनांकडे नेतात.
– वाढलेली पारदर्शकता: पडताळणी प्रक्रियेमुळे शहरी नियोजनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढते.
– चांगले निर्णय घेणे: अचूक बेस नकाशे निर्णय घेण्यास माहिती देतात, ज्यामुळे चुका आणि विसंगतींचा धोका कमी होतो.

साधने आणि तंत्रे
– जीआयएस आणि मॅपिंग सॉफ्टवेअर: बेस नकाशे तयार करण्यासाठी आणि पडताळण्यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) आणि मॅपिंग सॉफ्टवेअरचा वापर करणे.
– उपग्रह प्रतिमा: डेटा गोळा करण्यासाठी आणि विद्यमान पायाभूत सुविधांची पडताळणी करण्यासाठी उपग्रह प्रतिमा वापरणे.
– भागधारकांचा सहभाग: माहिती गोळा करण्यासाठी आणि डेटा प्रमाणित करण्यासाठी नागरिक आणि तज्ञांसह भागधारकांशी संवाद साधणे.

बेस मॅपची पडताळणी करून, शहरे त्यांच्या विकास योजना अचूक आणि विश्वासार्ह माहितीवर आधारित असल्याची खात्री करू शकतात, ज्यामुळे अधिक प्रभावी आणि शाश्वत शहरी नियोजन शक्य होते. अश्याप्रकारे ९ प्रमुख मुद्द्यांची माहिती विशेष घटकांकडे वेळेत न पोहोचल्यामुळे १४ मे २०२५ रोजी जाहीर झालेला प्रारूप विकास आराखडा नियम बाह्य ठरतो, असे या पत्रकात पाटील यांनी म्हटले आहे.