- स्थानिक नागरिक आक्रमक; ‘रास्ता रोको’चा दिलाय इशारा…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
देहूगाव (दि. ०३ जुलै २०२५) :- तीर्थक्षेत्र देहूगाव ते येलवाडी रस्ता दीड ते दोन किलोमीटर आहे. देहूगाव फाटा ते देहूगाव या रस्त्यावर जागोजागी खड्डे पडले आहेत. त्यातच संत तुकाराम महाराज पालखी प्रस्थान सोहळ्यानंतर पीडब्ल्युडीने मुरूम टाकून खड्डे बुजविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला; परंतु खड्डे बुजवण्यासाठी जो मुरूम टाकला तो माताड असल्याने या रस्स्त्यावर गाळमिश्रित पाण्याचे तळे निर्माण झाले आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना खड्ड्यांचा अंदाज न आल्याने वाहने खड्ड्यात आपटून वाहनांचे नुकसान होत आहे. तसेच नियमित या रस्त्याने वाहन चालवणाऱ्या वाहनचालकांना शारीरिक व्याधींचा सामना करावा लागत आहे. तरी संबंधित प्रशासनाने येथील रस्त्याची त्वरित दुरुस्ती करावी, अशी मागणी होत आहे.
चिखलमय रस्त्यामुळे महिला, विद्यार्थदिखील आपला जीव मुठीत धरून प्रवास करीत आहेत. वाहने चालवताना वाहनचालकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. चाकण, तळेगाव, महाळुंगे आणि आंबी एमआयडीसीतील हजारो वाहने या रस्त्याने जात असल्याने वाहनांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ आहे. रस्त्यात असंख्य खड्डे असल्याने, दुपदरी वाहतुकीचे रूपांतर एकपदरी वाहतुकीत होत आहे. त्यामुळे वाहने संथ गतीने, हेलकावे खात चालत असून, दीड ते दोन किलोमीटरचे अंतर कापण्यासाठी एक ते दीड तास वाहतूक कोंडीत अडकले जात आहेत. त्यामुळे वाहनचालक त्रस्त झाले असून, ते विद्यार्थ्यांच्या शाळेचे, कामगारांच्या कामाचे आणि वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. स्थानिक नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
येलवाडी ते देहुगाव या रस्त्याची खूपच दुरवस्था झाली आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी ८१ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. पण तो फक्त कागदोपत्री मंजूर झाला आहे. रस्त्याचा कामाला कोणता मुहूर्त शासन पहात आहे? असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत. यापुढे आपण या ठिकाणी खड्डयात वृक्षारोपण करून रास्ता रोको आंदोलन करणार असल्याचे आणि वेळप्रसंगी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या तोंडाला काळे फासून या शासनाचा जाहीर निषेध करणार असल्याचे येलवाडी गावचे माजी सरपंच नितीन गाडे यांनी यावेळी सांगितले. देहूगाव ते येलवाडी, देहू फाटा या रस्त्याची झालेली दुरवस्था, लवकरच या खड्ड्यात वृक्षारोपण करून शासनाचा जाहीर निषेध करण्यात येईल, अपघातात कुणाचा हात पाय मोडला, जीवितहानी झाली तर त्याला जबाबदार प्रशासन व लोकप्रतिनिधी राहतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.