तळवडेतील रेडझोनमध्ये आरक्षणे?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०३ जुलै २०२५) :- संरक्षण विभागाच्या देहू अ‍ॅम्युनेशन डेपो व दिघी मॅगझिन डेपो या भागातील रेड झोनचे सीमांकन झालेले नाही. मात्र, महापालिकेच्या वतीने प्रस्तावित विकास आराखड्यात रेडझोन रेषा अधोरेखित केली आहे. असे असताना रेड झोन असलेल्या भागात अनेक आरक्षणे टाकली आहेत. तसेच आजूबाजूला निवासी बांधकामांसाठी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे प्लॉटिंग व जागेची विक्री करून नागरिकांची फसवणूक होण्याची शक्यता वाढली आहे.

विकास आराखड्यामध्ये निगडी परिसरातील अप्पू घर, वाहतूकनगरी, सिद्धिविनायकनगरी, यासह सेक्टर २०, २१, २२, २६ चा भाग, तसेच निगडी गावठाणाचा काही परिसर, यमुनानगरचा काही परिसर येत असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचबरोबर महापालिकेने जेएनएनएनयूआरएमअंतर्गत निर्माण केलेले पुनर्वसन आणि गृह प्रकल्प, तळवडे, रूपीनगरचा भाग या रेषेमध्ये येत असल्याचे दिसून येत आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या १९९७ च्या विकास आराखड्यामध्ये शहर परिसरातील रेडझोन क्षेत्र दर्शविण्यात आले नव्हते. पिंपरी-चिंचवड सीमेवरील अनेक गावांमध्ये रेड झोनची सीमा आहे. देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरी डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून २ हजार यार्ड (१.८२ किलोमीटर) परिघात रेडझोनची हद्द आहे. दिघी मॅगझिन डेपोपासून १ हजार १४५ मीटर रेडझोन हद्द आहे. या परिघात कोणतेही बांधकाम करण्यास प्रतिबंध आहेत. महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या विकास आराखड्यामध्ये तळवडे भागात रेड झोनबाबत लाल रेषा दर्शवण्यात आली आहे. असे असले तरी या भागात उद्याने, शाळा यांसाठी जमीन आरक्षित करण्यात आली आहे. तर पिवळे क्षेत्र दाखवत निवासी बांधकामांना देखील परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांचा संभ्रम वाढला आहे.

याचा फायदा प्लॉटिंग करणारे व्यावसायिक व बांधकामे करून त्यांची विक्री करणारे विकसक उचलणार आहेत. रेडझोनची हद्द असली तरी निवासी झोन दाखवल्याचा फायदा उचलत नागरिकांची फसवणूक होणार आहे. संरक्षण विभागाकडून याठिकाणी कोणत्याही बांधकामास परवानगी दिली जात नाही. महापालिकेने झोपडपट्टी पुनर्वसन अंतर्गत केलेल्या कामाला देखील परवानगी देण्यात आली नाही. तर दुसरीकडे दिघी भागातील रेडझोनमध्ये कोणत्याही प्रकारची आरक्षणे टाकण्यात आली नाही. भोसरी परिसरात काही भागांत झोन निश्चिती नाही, निगडी, यमुनानगर, कृष्णानगर, ट्रान्स्पोर्टनगर, सेक्टर २०, २१, २२, २३ व २४ परिसरातील रेड झोनच्या हद्द निश्चितीबाबत अनेक वर्षांपासून प्रश्न प्रलंबित आहे. या भागातील ७ हजार कुटुंबांना बांधकाम परवानगी, महसुली कागदपत्रे, वारस नोंदी तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

गोर-गरीब नागरिकांना नकाशे दाखवून त्यांची फसवणूक होण्याची दाट शक्यता आहे. या भागातील रेडझोनचे मार्किंग कायम राहिले तर या भागातील नवीन बांधकामे परवाने रद्द होतील. ज्यांनी प्राधिकरणाकडून जमिनी घेतल्या आहेत, गृहप्रकल्प उभारले आहेत. त्याचा पुनर्विकास करता येणार नाही. ज्यांनी बांधकामे सुरू करण्याचे दाखले घेतले आहेत, त्यांना पुढील बांधकाम परवाने मिळणार नाही. मात्र, विकास आराखडा अंतिम होण्यासाठी अनेक वर्ष जाणार आहेत, त्यापूर्वी विकसकांकडून नागरिकांची फसवणूक केली जाण्याची शक्यता आहे.