न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ११ जुलै २०२५) :- देहूरोडच्या काही भागाचा २७ वर्षापूर्वी महापालिकेत समावेश होऊनही विकास झाला नाही, त्यामुळे तत्कालीन आयुक्तांच्या समितीने शासनास प्रतिकूल अहवाल पाठविला. या कारणामुळेच राज्य शासनाने गुरुवारी (दि. १० जुलै) देहूरोड कॅन्टोन्मेंटचा समावेश पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत केला नाही. खडकी-पुणे कॅन्टोन्मेंटच्या पुणे महापालिकेतील समावेशामुळे याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. महापालिकेत समावेश किंवा स्वतंत्र नगरपालिका याबाबत उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
देहूरोडच्या सर्व लष्करी भागासह शेलारवाडी, कोटेश्वरवाडी, इंद्रायणी दर्शन, मामुर्डी, शितळानगर, थॉमस कॉलनी, संत तुकारामनगर, देहूरोड बाजारपेठ, शिवाजीनगर, गांधीनगर, आंबेडकरनगर, दत्तनगर (निगडी), सिद्धिविनायकनगरी (निगडी), आयुध निर्माणी वसाहत, चिंचोली, किन्हई, झेंडेमळा, जाधव मळा, काळोखे मळा, हगवणे मळा या नागरी भागाचा समावेश होतो.
देहूरोड लगतच्या किवळे, रावेत विकासनगर व मामुर्डीचा महापालिकेत समावेश केला. मात्र, अपेक्षित विकास साधण्यात महापालिकेला यश आले नाही. विकासही नाही आणि भरमसाट कर यामुळे नागरिकांनी महापालिकेत समावेशास विरोध केला.
केंद्र सरकारने देशातील सर्व कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बंद करण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली होती. त्यावेळी राज्यातील सर्व कॅन्टोन्मेंट बोर्ड नजीकच्या महापालिका क्षेत्रात समावेश करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतर राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने २७ मार्च २०२३ रोजी संबंधित महापालिका आयुक्तांकडून अहवाल मागवला होता. त्यात देहूरोडचा समावेश महापालिकेत करू नये, असा अहवाल तत्कालीन प्रशासनाने पाठविला होता.


















