अखेर तीन वर्षांपासून एकाच विभागात कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २७ मे २०१९) :-  पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे अनेक अधिकारी व कर्मचारी एका विभागात ३ वर्षांपेक्षा अधिक काळ ठाण मांडून होते. त्यामुळे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मुजोर झाले होते. त्याचा परिणाम महापालिकेच्या कामकाजावर होत होता. कामकाजासंदर्भातील तक्रारीत त्यामुळे वाढ झाली होती. कोणतेही वरिष्ठ आले तरी, आपल्या शिवाय फाईल हलणार नाही, असा त्यांचा होरा होता. त्यामुळे लाभाच्या फाईली गायब होउन कामकाज संथगतीने चालू होते. परिणामी, ठेकेदार, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. या अनुषंगाने तीन वर्षांपासून एकाच विभागात कार्यरत असलेल्या मुख्य लिपिक, लिपिक, शिपाई यांची दुस-या विभागात बदली करावी, अशा तक्रारी विविध सामाजिक संघटनांनी आयुक्त हर्डीकर यांच्याकडे केल्या होत्या.

मुंबई महानगरपालिका अधिनियमानुसार महापालिकेत एका विभागात अधिकारी व कर्मचारी ३ वर्षे काम करून शकतो. त्यानंतर त्याची पालिकेच्या दुस-या विभागात बदली केली जाते. त्यानुसार पालिका प्रशासन दर तीन वर्षांनी अधिकारी व कर्मचा-यांची अंतर्गत बदल्या करतात.

त्या अनुषंगाने पिंपरीचिंचवड महापालिकेचे आयुक्त हर्डीकर यांनी महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अंतर्गत बदल्या तर, ३८ जणांना पदोन्नती दिली आहे. अंतर्गत बदल्यांमध्ये व पदोन्नतीमध्ये एकूण ९१ अधिकाऱ्यासह कर्मचारी आहेत. त्यामध्ये लेखाधिकारी, लेखापाल, भांडारपाल, मुख्य लिपीक, लिपिक, सर्व्हेअर, अनुरेख, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यकांचा समावेश आहे. बांधकाम परवानगी, नगररचना विभागातील तीन ‘आरेखकां’ची बदली करण्यात आली आहे. चार ‘सर्व्हेअर’च्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. आठ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यकांच्या बदल्या केल्या आहेत. सहा ‘अनुरेखकां’च्या बदल्या केल्या आहेत. नऊ लेखापाल, उपलेखापालांच्या बदल्या केल्या आहेत. सात मुख्य लिपिकांच्या बदल्या केल्या आहेत. तर, ३९ लिपिकांच्या बदल्या केल्या आहेत. सहा भांडारपाल, सहाय्यक भांडारपालांच्या आणि नऊ लेखाधिकारी व लेखापाल अशा ९१ अधिकारी, कर्मचा-यांच्या बदल्या केल्या आहेत.

बदली झालेल्या कर्मचा-यांनी तत्काळ बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. रुजू न झाल्यास, बदली आदेशाचा अवमान केल्यास तसेच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे राजकीय दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांचा गोपनीय अहवालात त्याबाबतची नोंद घेण्यात येईल. शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही आयुक्तांनी संबंधिताना दिला आहे.