रेडझोन बाधितांना करात पन्नास टक्के सवलत..

• महापालिका विकासाची जबाबदारी झटकते काय?..
• परिसरात बकालपणा आणखीनच वाढणार?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड, (दि. ०४ सप्टेंबर २०२५) :- शहरातील रेडझोन (प्रतिबंधित क्षेत्र) बाधित मालमत्ताधारकांना सामान्यकरात थेट ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे किवळे, तळवडे, चिखली, भोसरी, निगडी-प्राधिकरण, दिघी-बोपखेल आदी भागातील तब्बल ४३ हजारांहून अधिक मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळणार असला तरी, महापालिकेच्या तिजोरीवर तब्बल १२ कोटी रुपयांचा बोजा येणार आहे.

रेडझोन परिसरात संरक्षण विभागाच्या अटींमुळे बांधकामांना परवानगी नसल्याने अनेक वर्षांपासून या भागांचा सर्वांगीण विकास खुंटलेला आहे. आता करात सवलत देऊन मालमत्ताधारकांना तात्पुरता दिलासा मिळणार असला तरी, त्या परिसरात नगररचना व पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी महापालिकेकडे निधी कमी पडणार अशी भीती व्यक्त होत आहे.

तळवडे परिसरातील १२ हजारांहून अधिक, भोसरी व निगडी-प्राधिकरणमधील प्रत्येकी ९ हजारांपेक्षा अधिक मालमत्तांना ही सवलत लागू होणार आहे. यात निवासी मालमत्तांची संख्या जास्त असली तरी बिगरनिवासी व्यापारी मालमत्तांनाही मोठा लाभ मिळणार आहे.

नागरिकांच्या मागणीची दखल घेऊन हा निर्णय झाला असला तरी, तिजोरीवर पडणाऱ्या तुटीमुळे रेडझोनमधील सुविधा, रस्ते, गटारे, पाणीपुरवठा यांसारख्या विकासकामांना निधी अपुरा पडू शकतो. परिणामी आधीच विकासापासून वंचित असलेल्या या भागात बकालपणा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

“पालिकेने सवलत दिली असली तरी निधीअभावी नागरी सोयीसुविधा उभारण्यात अडथळे येणार. त्यामुळे दिलासा आणि विकास यात तडजोड करावी लागेल,” असे चित्र निर्माण झाले आहे.