जनसंवाद सभेची वाट चुकली; अधिकाऱ्यांचा नाकर्तेपणा.. 

• राजकीय हस्तक्षेप वाढला..
• मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाची होतेय मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १० सप्टेंबर २०२५) :- महापालिकेतील नागरिकांसाठी सुरू केलेला ‘जनसंवाद सभा’ हा उपक्रम अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे व राजकीय हस्तक्षेपामुळे आज अपयशी ठरत असल्याचा आरोप प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजयकुमार पाटील यांनी केला आहे. नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेवर निराकरण होत नसल्याने अनेकांनी या उपक्रमाकडे पाठ फिरवली असून, परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की “आता मुख्यमंत्र्यांनीच सभेला उपस्थित राहून सत्यता तपासावी,” अशी मागणी करण्यात आली आहे.

जनसंवाद सभेत नोंदविलेल्या तक्रारी अधिकाऱ्यांकडून थेट राजकीय नेत्यांना सांगितल्या जातात. त्यानंतर काम करायचे की नाही, हे नेत्यांच्या आदेशावर ठरते. अधिकारी स्वतःहून निर्णय न घेता ‘घरगडी’ प्रमाणे राजकीय दबावाखाली काम करतात. परिणामी सलग तीन वर्षे केलेल्या तक्रारी देखील प्रलंबित राहिल्या आहेत. अनेक नागरिक १५ हून अधिक सभेत हजेरी लावून एकाच तक्रारीवर वारंवार चर्चा करत आहेत, तरीही निकाल लागत नाही.

आयुक्तांच्या परिपत्रकावर प्रश्नचिन्ह...

१७ नोव्हेंबर २०२२ नंतर सुरू झालेल्या उपक्रमासाठी आयुक्त शेखर सिंह यांनी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये परिपत्रक जारी केले. मात्र, हे परिपत्रक केवळ निवडणूकपूर्व राजकीय दबावामुळे काढण्यात आले, असा संशय नागरिक व तक्रारदार व्यक्त करत आहेत. परिपत्रकातील नियम क्र. २, ६, १० आणि ११ चा सर्रास भंग होत असून, नागरिकांच्या मुस्कटदाबीचा हा प्रकार असल्याचा आरोप समितीकडून करण्यात आला.

सभेत पत्रकारांना उपस्थित राहण्यास बंदी घालण्यात आली असून, व्हिडिओ चित्रीकरणावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. “नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींची नोंद गुप्त ठेवून त्याचे निराकरण रामभरोशावर सोपविण्यासाठीच हे नियम आणले गेले,” अशी टीका करण्यात आली. यावर समितीने बॉम्बे हायकोर्ट व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा दाखला देत “शासकीय कार्यालय हे सार्वजनिक स्थळ असल्याने व्हिडिओ शूटिंग व पत्रकारांची उपस्थिती रोखणे म्हणजे न्यायालयाचा अपमान व संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग होय,” असा आरोप केला.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी…

डॉ. पाटील यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “आयुक्त शेखर सिंह यांनी तक्रारींच्या निवारणाची चौकशी केली नाही, उलट चुकीचे परिपत्रक काढून आपली प्रशासकीय अकार्यक्षमता उघड केली आहे. हे पत्रक तातडीने रद्द करावे, अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावर कारवाई करावी.”