महापौरांनी निलंबित कर्मचाऱ्यांचा विषय महापालिका सभेच्या सभापटलावर घ्यावा – भापकर

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ४ जून २०१९) :-  पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या दागी निलंबित कर्मचारी यांना पुन्हा कामावर घेण्याच्या आयुक्त श्रावण हर्डीकर व समितीच्या मनमानी व हुकुमशाही निर्णयावर चर्चा करुन, स्थगिती देण्यासाठी आगामी मा. महापालिका सभेच्या सभापटलावर हा विषय महापौर राहुल जाधव यांनी घ्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

या निवेदनात भापकर यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सेवेतील लाच, शिस्तभंग आणि फौजदारी गुन्हात सहभागी असणारे अलका कांबळे (मुख्यध्यापिका), बाबासाहेब राठोड (मुख्याधापक), राजेंद्र शिर्के (लघुलेखक) तानाजी दाते (सहा. आरोग्य अधिकारी) किशोर शिंदे (लेखाधिकारी) प्रकाश रोहकले (लिपिक), अमोल वाघिरे (लिपिक) उदय वानखेडे (सब ऑफिसर) अनिल माने (फायरमॅन) श्रावण कांबळे (क्रिडा शिक्षक) राजेश रजपूत (मजूर) सुभाष खरात (सर्व्हेअर) निलेश राठोड (मजूर) शितल चर्तुवेदी (मीटर निरिक्षक) शैलेश जाधव (वॉर्ड बॉय) सचिन धनवट (एम पी डब्लु) या निलंबित कर्मचारी यांना पुन्हा सेवेत रुजू करुन घेणेचा निर्णय आयुक्त हर्डीकर व समितीने घेतला आहे.

महापालिका आयुक्त हर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली या निलंबित कर्मचा-यांसाठी असणा-या समितीत अतिरीक्त आयुक्त संतोष पाटील, सहा. आयुक्त मनोज लोणकर, मुख्य लेखा परीक्षक मनोज कुंभोजकर हे असून या समितीच्या आढावा बैठकीत या सर्व बागी कर्मचा-यांचा केस स्टडी करण्यास आला. एका बांधकाम व्यावसयाकडून बारा लाखाची लास घेताना लघुलेखक राजेंद्र शिर्के, बिले काढण्यासाठी लेखाधिकारी किशोर हिंगे हे लाच घेताना सापडले होते. तसेच माध्यमिक विभागाच्या प्रभारी शिक्षणाधिकारी अलका कांबळे आणि मुख्याध्यापक बाबासाहेब राठोड यांना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले होते. हि प्रकरणे खूप गाजली होती. आतापर्यंत या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवानिलंबित करुन खातेनिहाय चौकशी सुरु होती. मात्र आयुक्त व त्यांच्या समितीने पुन्हा या बागी अधिकारी व कर्मचा-यांना सेवेत रुजू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयामूळे भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचा-यांमध्ये भ्रष्टाचाराला गैरव्यवहाराला प्रोत्साहान मिळणार आहे.

मा. आयुक्त व त्यांच्या समितीच्या निर्णयाला आपण तसेच सत्तारुढ पक्षनेते, स्थायी समिती सभापती व सदस्य तसेच विरोधी पक्षनेते या सर्वांनी विरोध केला आहे. सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष यांनी गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराला प्रोत्‍साहीत करणा-या आयुक्तांच्या या निर्णयाला विरोध केला असतानाही आयुक्त व त्यांची समिती शासन निर्णय व काही न्यायालयीन निकालाचे संदर्भ देऊन या निर्णयाची अंमंलबजावणी करु पाहत आहे.

मा. महापौर, सत्तारुढ पक्षनेता, सभापती स्थायी समिती, सदस्य व विरोधी पक्ष नेता यांच्या मागणीला फाटयावर मारुन या निर्णयाची अंमंलबजावणी करणारे आयुक्त या महापालिकेचे मालक आहेत काय? त्यामूळे आयुक्तांच्या या मनमानी ‍व हुकुमशाही कार्यपध्दतीला चाप लावण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या दागी निलंबित कर्मचारी यांना पुन्हा कामावर घेण्याच्या आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या निर्णयावर चर्चा करुन स्थगिती देण्यासाठी आगामी मा. महापालिका सभेत विषय घेण्यात यावा, असे या निवेदनात भापकर यांनी म्हटले आहे.