लाचखोर प्रकरणाने सभागृह दणाणले; विरोधकांच्या सुरात सत्ताधाऱ्यांचाही सहभाग

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ७ जून २०१९) :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे लाचखोर १६ निलंबित अधिकारी व कर्मचा-यांना पुन्हा सेवेत घेण्यावर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ठाम भूमिका घेतली. राज्य शासनाच्या नियमानुसार त्यांना सेवेत पुन्हा घेतले असल्याचे त्यांनी आपल्या खुलाशात सांगितले. मात्र, या प्रकाराची चुकीची पद्धत सुरू केल्याने सभागृहाने आयुक्तांना खडे बोल सुनावले. अशा अधिकारी व कर्मचा-यांना पुन्हा सेवेत न घेण्याबाबत कठोर नियम करण्याचा निर्णय पालिका सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर राहुल जाधव होते.

त्या विषयावर विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी १६ लाचखोर अधिका-यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णयावरून आयुक्तांचा निषेध केला. विरोधकांसह सत्ताधा-यांचा तीव्र विरोध असतानाही आयुक्त आपल्या अधिकारात हा निर्णय घेतला आहे. चो-या करणा-या अधिका-यांना सेवेत घेण्याची चुकीची प्रथा पाडली जात असून, ती बंद करावी. १२ लाखांची लाच घेणा-या अधिका-याला सन्मानाने कामावर घेतल्याने त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. नियुक्तीमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा शंका त्यांनी उपस्थित केली.

लाच घेण्याचा प्रकार निंदनीय आहे, अशी टीका शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनी केली. भाजपचे संदीप वाघेरे म्हणाले की, न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण न करता लाचखोर अधिका-यांना रुजू करून घेणे चुकीचे आहे. लाचखोर अधिका-यांना सेवेत घेण्याबाबत प्रशासनाने खूलासा करावा, अशी मागणी भाजपचे मोरेश्वर शेडगे यांनी केली.

अशा अधिका-यांना पुन्हा सेवेत न घेता त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती द्यावी. लाच घेऊन उजळ माथ्याने त्यांना फिरू देऊ नये, असा सल्ला सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी दिला, तर राष्ट्रवादीच्या मंगला कदम व भाजपच्या सीमा सावळे यांनी अधिकारी लाच घेतात, याचा विचार झाला पाहिजे, असे मत मांडले.

खुलासा करताना आयुक्त हर्डीकर म्हणाले की, प्रशासकीय सेवेत मुंबई महापालिका नियमानुसार कारवाई केली जाते. गुन्हा व लाचलुचपत बाबीत कारवाई केली जाते. विभागीय चौकशी ३ महिन्यांत पूर्ण करून शास्तीचा नियम आहे. पालिका नियमात ६ महिने कालावधीची मर्यादा आहे. यापुढे घरी बसून पगार न देण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. राज्य शासनाच्या १२ ऑक्टोबर २०१८ च्या आदेशानुसार समिती स्थापन करून पालिकेने ९ जानेवारी २०१९ ला आढावा घेतला. त्यामध्ये ९ प्रकरणे लाच लुचपत प्रकरणातील तसेच, १३ फौजदारी व २ अन्य असे एकूण २४ प्रकरणे आहेत. त्यापैकी १६ जणांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.