पिंपरी-चिंचवड शहरातील पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांचा होणार पर्दाफाश..  

• पवना, मुळा व इंद्रायणी नदीकाठची घरे धोक्यात.. 
• ‘फ्लड मेटिगेशन मेजर्स’ नुसार नद्यांच्या पुनःसर्वेक्षणासाठी समिती… 

मा. अशोक लोखंडे, संपादक तथा प्रतिनिधी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. १८ फेब्रुवारी २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या पवना नदी, मुळा नदी आणि इंद्रायणी नदी यांच्या निळ्या व लाल पूररेषेत तब्बल अडीच हजारहून अधिक बेकायदेशीर बांधकामे उभी असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये काही निवासी तर, काही व्यावसायिक बांधकामांचा समावेश आहे.

पूरप्रवण क्षेत्रात उभारलेल्या या घरांमुळे संभाव्य आपत्तीचा धोका वाढला असून, हजारो नागरिकांचे जीव धोक्यात असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. पुनावळे, रावेत आणि निगडीसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या भागांत नदीकाठची मोठी बांधकामे करण्यात आली आहेत.

निळ्या आणि लाल पूररेषा शंभर वर्षांपूर्वीच्या गृहीतकांवर आधारित असल्याने अनेक भागांतील विकासकामे रखडली आहेत. युनिफाईड डीसीपीआरमुळे हा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. नदीलगत नवीन विकास थांबलेला असताना, आधीच उभ्या असलेल्या अनधिकृत घरांवर कारवाईचे संकट घोंगावत आहे.

दरम्यान राज्य शासनाने पूररेषांचे पुनर्वेक्षण करण्यासाठी १२ सदस्यीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती दोन महिन्यांत अहवाल सादर करणार असून, त्यानंतर अनधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पूरप्रवण क्षेत्रातील घरांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. प्रशासनाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, येणाऱ्या काळात मोठी कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या हिताचे आणि सुविधेचे निर्णय घेतले जात आहे. निळ्या, लाल पूररेषांचे पुन:सर्वेक्षण हा त्यापैकीच एक निर्णय आहे. १० जानेवारी रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘फ्लड मेटिगेशन मेजर्स’ नुसार कोल्हापूरच्या धर्तीवर नवा युडीसीपीआर केला जाईल असे आश्वासन दिले होते. महिन्याभरात या आश्वासनाची पूर्तता होत आहे. निळ्या आणि लाल पूररेषांबाबत शासनाने पुनःसर्वेक्षणासाठी समिती गठीत करण्याचा घेतलेला निर्णय हा पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील नागरिकांसाठी दिलासा देणारा आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नामुळे बांधकाम परवानग्या, पुनर्विकास आणि मालमत्ता धारकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. नव्या सर्वेक्षणामुळे नियमांमध्ये सुस्पष्टता येऊन नागरिकांचा संभ्रम दूर होण्यास मदत होईल.                          – शंकर जगताप, आमदार – चिंचवड विधानसभा...