पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध..

• विधान परिषदेत प्रशासकीय दिरंगाईवर आ. अमित गोरखे यांचे ताशेरे..
• डिजिटल ‘ई-नाम’ प्रणाली टाळून ‘मॅन्युअल’ नोंदणी पद्धतीवर नाराजी…

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…

न्यूज पीसीएसमी नेटवर्क

मुंबई/पुणे (दि. २५ फेब्रुवारी २०२६) :- पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. मात्र, प्रशासकीय स्तरावर होणारी दिरंगाई आणि प्रलंबित निर्णयांबाबत विधान परिषदेचे आमदार अमित गोरखे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्ष वेधले.

गैरव्यवहार प्रकरणात सात दिवसांच्या आत सविस्तर कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश असतानाही, अद्याप त्यावर अपेक्षित प्रगती का झाली नाही? असा वस्तुनिष्ठ प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी पणन विभागाच्या कार्यपद्धतीत अधिक गती आणण्याची गरज व्यक्त केली. बाजार समितीचा कारभार पूर्णतः दोषमुक्त करण्यासाठी आणि दोषींवर नियमानुसार कारवाई करण्यासाठी आमदार गोरखे यांनी प्रशासनाला आवश्यक त्या सुधारणांच्या सूचना केल्या.

नियमबाह्य जागा वाटप रद्द का नाही?

यावेळी बोलताना आमदार अमित गोरखे यांनी प्रशासकीय दिरंगाई आणि नियमांच्या पायमल्लीवर बोट ठेवले. ते म्हणाले की, पुणे बाजार समितीच्या तत्कालीन संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात स्टॉल्स, टपऱ्या, दुकाने, गाळे, मोकळ्या जागा आणि महत्त्वाचे म्हणजे पेट्रोल पंपाचे जे वाटप करण्यात आले, त्यात मोठे गैरव्यवहार झाले आहेत. यासंदर्भात तक्रारी असूनही आणि मंत्री महोदयांचे निर्देश असतानाही पणन खात्याने हे वाटप रद्द करण्याचे आदेश आजपर्यंत का दिले नाहीत?

ई-नाम’ प्रणालीला खो: ‘मॅन्युअल’ नोंदींमधून भ्रष्टाचार?

केंद्र आणि राज्य सरकार ‘नॅशनल ॲग्रीकल्चर मार्केट’ (e-NAM) या डिजिटल प्रणालीद्वारे पारदर्शक व्यवहारांसाठी आग्रही आहे. असे असताना पुणे बाजार समितीमध्ये आजही ‘मॅन्युअल’ (हस्ते) पद्धतीने नोंदी का केल्या जातात? या पद्धतीमुळे त्रुटी राहण्याची शक्यता असून, सर्व व्यवहार तातडीने ऑनलाइन प्रणालीवर आणणे गरजेचे असल्याचे आमदार अमित गोरखे यांनी नमूद केले.

शेतकऱ्यांच्या पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष

नियमानुसार, बाजार समितीच्या एकूण उत्पन्नातील किमान ३० टक्के रक्कम ही थेट शेतकऱ्यांच्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, तशी ‘बजेटरी प्रोव्हिजन’ (अर्थसंकल्पीय तरतूद) सक्तीची का केली जात नाही? असा सवाल करत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशावर डल्ला मारला जात असल्याचे सुचित केले.

जोपर्यंत या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कडक कारवाई होत नाही, तोपर्यंत बाजार समितीतील भ्रष्टाचार थांबणार नाही. शासनाने केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष कृती करावी, अशी मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी केली.

ठोस कारवाई अपेक्षित…

सलग तीन अधिवेशनांमध्ये हा विषय सभागृहात उपस्थित करण्यात आला असला, तरी आजवर त्यावर कोणतीही ठोस व परिणामकारक कारवाई झालेली नसल्याने शेतकरी, व्यापारी तसेच बाजार समितीतील परवानाधारक घटकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या बाजार समितीच्या कारभारात पारदर्शकता, शिस्त आणि जबाबदारी असणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल प्रत्यक्ष सभागृहात मांडून निर्णायक निर्णय घेतला जाणार की केवळ आश्वासनांची पुनरावृत्ती होणार, याकडे संबंधित सर्व घटकांचे लक्ष लागले आहे.