घाई गडबडीत आणि गोंधळात होणारं अर्थसंकल्पाच सादरीकरण कोणाच्या हिताचं?..

• पाशवी बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी अर्थसंकल्पाचा मुद्दा रेटून नेतात?..
• सदस्यांच्या प्रशासकीय कामकाज प्रशिक्षणाला का दाखवला जातोय कात्रजचा घाट?…

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…

न्यूज पीसीएसमी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. २५ फेब्रुवारी २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प येत्या शनिवारी (दि. २८) स्थायी समितीपुढे सादर होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर हे अध्यक्षांच्या निवडीनंतर लगेचच पहिल्याच स्थायी सभेत अर्थसंकल्प मांडणार आहेत, त्यासाठी तयारी प्रशासनाकडून सुरू आहे, असेही कळते.

दरम्यान, स्थायी समिती सदस्यांची निवड होऊन आठवडा होत आला तरीही समिती अध्यक्षांची निवड प्रलंबित आहे.आता अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले असून ही सभा शनिवार (दि. २८) रोजी होणार आहे. अध्यक्षांची निवड झाल्यानंतर त्याच दिवशी अर्थसंकल्प सादर करण्याचा प्रशासनाचा मानस असल्याचे समजते.

मात्र, या घाईगडबडीच्या हालचालींवर शहरातील जाणकार नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींच्या कार्यकाळातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प असला तरी, तो एवढ्या तातडीने स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी का सादर केला जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे स्थायी समितीतील १६ सदस्यांपैकी तब्बल नऊ सदस्य हे प्रथमच नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत. त्यांना प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव नसताना त्यांच्या समोर इतक्या मोठ्या आर्थिक आराखड्याची मांडणी करून त्यातून नेमके काय साध्य होणार, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

हा अर्थसंकल्प प्रशासकीय राजवटीत तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांचे विश्वस्त म्हणून निवडून आलेल्या नगरसेवकांना अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे. विविध प्रकल्पांसाठी, मूलभूत समस्यांच्या निवारणासाठी किती निधी राखीव ठेवला आहे, कोणत्या प्राधान्यक्रमानुसार तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, याची स्पष्ट माहिती सदस्यांना असणे गरजेचे आहे.

त्याआधी सर्व स्थायी सदस्यांना कामकाजाचे सविस्तर प्रशिक्षण द्यावे आणि त्यानंतरच अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी ठेवावा, अशी भूमिका काही जाणकारांकडून मांडली जात आहे. घाईगडबडीत आणि गोंधळात अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यास त्याचे दुष्परिणाम नगरसेवकांनाच नव्हे तर पर्यायाने नागरिकांनाही भोगावे लागू शकतात.

आता अध्यक्षांची निवड आणि त्यानंतर होणारी अर्थसंकल्पाची मांडणी याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात समन्वय साधून पारदर्शक निर्णय घेतला जातो की पाशवी बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी अर्थसंकल्पाचा मुद्दा रेटून नेतात, हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.