कलम ३५३ ठरतोय, भ्रष्ट व कामचुकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे संरक्षण कवच

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ८ जून २०१९) :-  शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून शासनाच्या ३५३ कलमचा गैरवापर केला जात आहे. सुधारित ३५३ कलमानुसार हा गुन्हा अजामीनपात्र करण्यात आला आहे. त्यामुळे एखाद्या सामाजिक विषयावर संबंधित प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केला असता, संबंधित अधिकारी सूडबुद्धीने या कायद्याचा त्यांना पाहिजे त्या पद्धतीने वापर करत आहेत. त्यामुळे सच्च्या प्रामाणिक सामाजिक कार्यकर्त्याची शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मुस्कटदाबी केली जात आहे. याबाबत अपना वतन संघटनेने प्रसिद्धीपत्रक काढले आहे.

यात त्यांनी म्हटले आहे की, सामान्य नागरिक, कार्यकर्ते आपल्या वैयक्तिक किंवा सामाजिक विषयावर संबंधित प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करतात. परंतु, काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून राजकीय दबावापोटी किंवा काही आर्थिक अपेक्षेपोटी कामामध्ये दिरंगाई केली जाते. नागरिकांची कामे मुद्दामहून अडकवून ठेवली जातात. त्यावेळेस अनेकवेळा पाठपुरावा करूनही सरकारी यंत्रणेकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप अपना वतन संघटना त्रास होतो. अशा वेळी वैतागून नागरिकांकडून अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जातो किंवा सामाजिक संघटनांकडून आंदोलन केले जाते. परंतु, अशावेळी सरकारी अधिकाऱ्यांकडून सामान्य नागरिकांवर किंवा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून ३५३ कलम चा गैरवापर केला जातो.

सुधारित ३५३ कलमानुसार हा गुन्हा अजामीनपात्र करण्यात आला आहे तसेच शिक्षा वाढून २ ऐवजी पाच वर्षे करण्यात आली आहे. ही सुधारणा झाल्यापासून महारष्ट्रातील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे सामाजिक चळवळीमध्ये काम करण्यासाठी कार्यकर्ते धजावत नाहीत . खर तर प्रशासकीय यंत्रणेच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात आवाज उठवून चुकीचे प्रकार उघडकीस आणून प्रशासकीय यंत्रणा पारदर्शक व्हावी यासाठी कार्यकर्ते प्रयत्न करीत असतात. काही अपवाद वगळले तर अनेक कार्यकर्ते प्रामाणिकपणे आपले काम पार पडत असतात. परंतु, या ३५३ च्या अतिरेकामुळे सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. याचा एवढा अतिरेक झाला आहे कि, लोकशाही यंत्रणेमध्ये आपल्या मूलभूत समस्यांवर लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्याना अडकवले जात आहे.

एवढेच नव्हे तर लोकप्रतिनिधींना सुद्धा याचा त्रास झाला आहे. अनेक आमदारांना सुद्धा या प्रकारास सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे गेल्या अधिवेशनामध्ये ३५३ कलम बाबत चर्चा झाली होती. यावर सर्वपक्षीय आमदारांनी आवाज उठवला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळेस फेरविचार समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, त्यानंतर अहवाल अजून सादर झालेला नाही. त्यामुळे कलम ३५३ रद्द करण्यात यावे, किंवा या बाबत फेरविचार होऊन कोणाही एकावर अन्याय होऊ नये याप्रकारे सुधारणा करावी. सदरचे कलम जामीनपात्र करून शिक्षेची तरतूद कमी करण्यात यावी. खोटी फिर्याद देणाऱ्यांवर कडक शिक्षा व्हावी. सदर मागण्यांबाबत पिंपरी चिंचवड शहरात जनजागृती चालू असून दि. ९ जून २०१९ रोजी त्याबाबत पुढील दिशा ठरणार आहे, असे या पत्रकात म्हटले आहे.