स्मार्ट सिटी संचालकांच्या मनमानी कारभाराविरोधात स्थायी सदस्य एकवटले

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १२ जून २०१९) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीची ६ जून रोजीची तहकूब सभा आज (बुधवारी) पार पडली. सभापती विलास मडिगेरी अध्यक्षस्थानी होते. सभेच्या विषयपत्रिकेवर स्मार्ट सिटीचे कार्यालय विकसित करण्यासाठी आर्किटेक्ट नेमण्याचा विषय होता.

पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीच्या संचालक मंडळातील अधिकारी मनमानी पद्धतीने कारभार करीत असून, त्यांनी ‘म्युनिसिपल क्लासरूम’ची स्मार्ट सिटीची ४४ कोटी रुपयांची निविदा मंजूर केली आहे. त्यामध्ये ४० कोटी शिक्षण विभागाचे तर केवळ ४ कोटी राज्य सरकारचे आहेत. महापालिकेची ४० कोटीची रक्कम असताना स्मार्ट सिटीमार्फत परस्पर निविदा कशी काढली जाते?, शिक्षण विभागाचे पैसे असून निविदा मंजूर झालेले शिक्षणाधिका-यांना माहिती नाही. महापालिकेचे ४० कोटी रुपये असताना ही निविदा मान्यतेसाठी स्थायी समिती सभेसमोर येणे अपेक्षित होते.

दोन वर्षात स्मार्ट सिटीचा एकही लोकाभिमुख प्रकल्प झाला नाही. केवळ दिशाभूल केली जात आहे. ‘म्युनिसिपल क्लासरूम’च्या मंजुर केलेल्या निविदेचा कार्यरंभ आदेश देण्यात येऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मयुर कलाटे यांनी केली.

स्मार्ट सिटीने स्थायी समितीला विचारत न घेता निविदा मंजूर केली असून, स्मार्ट सिटीचे संचालक मनमानी पद्धतीने कारभार करत असल्याचा आरोप यावेळी इतर स्थायी समिती सदस्यांनी केला. त्यामुळे आर्किटेक्ट नेमण्याचा विषय तहकूब करण्यात आला.