(ब्रेकिंग)… पालिकेतील ६० कोटींच्या कथित घोटाळ्याला नवा ट्विस्ट..

• आयुक्तांना थेट नोटीस, इतका अल्टिमेटम..
• फौजदारी कारवाई…

संतोष जराड, प्रतिनिधी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. ४ मे २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील सुमारे ६० कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी नवा ट्विस्ट समोर आला असून महानगरपालिका आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटीसीद्वारे संबंधित अधिकारी, कंत्राटदार आणि इतर जबाबदार व्यक्तींवर तात्काळ गुन्हा (FIR) नोंद करून फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणात केवळ अंतर्गत चौकशीवर समाधान न मानता थेट गुन्हा नोंद करण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. महानगरपालिका प्रशासनाला यासाठी ७ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, या कालावधीत कारवाई न झाल्यास न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

दरम्यान, स्थायी समिती व महासभेत बनावट ठराव मंजूर करून त्याच्या आधारे कोट्यवधी रुपयांची बिले मंजूर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. प्राथमिक चौकशी अहवालात अशा किमान १४ बनावट ठरावांची नोंद असल्याचे उघड झाले आहे, ज्यामुळे प्रकरणाची गंभीरता अधिक वाढली आहे.

तसेच, FIR नोंद झाल्याशिवाय पोलीस यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित होत नसल्याने पंचनामा, कागदपत्रांची तपासणी तसेच फॉरेन्सिक चौकशीसारख्या अत्यावश्यक प्रक्रिया रखडतात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ “अंतर्गत चौकशी” हा प्रकार वेळकाढूपणा असून जनतेची दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

महापालिकेचे स्वतःचे कर्मचारीच या प्रकरणात सहभागी असल्याचा आरोप होत असताना, महानगरपालिका स्वतःची चौकशी स्वतःच कशी करू शकते, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. अशा चौकशीची निष्पक्षता आणि कायदेशीरता यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

FIR दाखल करण्यात होणारा विलंब हा पुरावे नष्ट होण्यास व आरोपींना वेळ मिळण्यास कारणीभूत ठरू शकतो, असा इशारा देत “पीसीएमसी नेमके कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे?”, “FIR नोंद न करण्यासाठी कोणाचा दबाव आहे?” आणि “संपूर्ण सत्य जनतेसमोर का आणले जात नाही?” असे थेट प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

दक्ष नागरिक संघाने पत्रकार परिषदेत या प्रकरणी तातडीने FIR नोंद करून स्वतंत्र व निष्पक्ष तपास करण्याची मागणी केली आहे. दिलेल्या मुदतीत कारवाई न झाल्यास स्वतः न्यायालयात खासगी फौजदारी तक्रार दाखल करून पुढील कायदेशीर पावले उचलण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.