बोऱ्हाडेवाडी नगररचना योजना पुन्हा ‘रिव्हाइव्ह’…

• मुदत संपलेल्या सल्लागार कंपनीला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. १२ मे २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बोऱ्हाडेवाडी नगररचना योजनेचा विषय पुन्हा एकदा स्थायी समितीपुढे असून मुदत संपल्यानंतरही खासगी सल्लागार कंपनीला पुन्हा १२ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव बुधवारी (दि. १३ मे) होणाऱ्या बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर ठेवण्यात आला आहे. मात्र, तब्बल अनेक वर्षे रखडलेल्या या योजनेमुळे प्रशासनाच्या नियोजनशून्य आणि विस्कळीत कारभारावर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

महापालिकेने २०१८ मध्ये मे. एच.सी.पी. डिझाईन, प्लॅनिंग अॅण्ड मॅनेजमेंट प्रा. लि. या सल्लागार कंपनीसोबत नगररचना योजना तयार करण्यासाठी करार केला होता. त्यानंतर २०१९ मध्ये महापालिका सभेने विविध गावांमध्ये नगररचना योजना राबविण्यास मान्यता दिली. मात्र, नियोजित मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने आणि विविध तांत्रिक कारणांमुळे या योजना वारंवार व्यपगत होत गेल्या.

बोऱ्हाडेवाडी नगररचना योजना पुनर्जीवित करण्यासाठी २०२४ मध्ये पुन्हा मान्यता देण्यात आली. उद्घोषणाही प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, जागेवरील क्षेत्र आणि उपलब्ध अभिलेखामधील विसंगतीमुळे पुढील कार्यवाहीच होऊ शकली नाही. परिणामी पुन्हा योजना रखडली. आता मोजणी आणि अभिलेखांचा ताळमेळ बसत असल्याचे सांगत ही योजना पुन्हा नव्याने सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

दरम्यान, मूळ करारानुसार सल्लागार कंपनीला प्रति हेक्टर १७ हजार ५०० रुपये दराने काम देण्यात आले होते. नंतर कंपनीने वाढीव दराची मागणी केल्यानंतर २०२४ मध्ये सुधारित दर २२ हजार ३३५ रुपये प्रति हेक्टर मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार जानेवारी २०२५ मध्ये सुधारित काम आदेश देण्यात आला होता. मात्र, त्या आदेशाची मुदत १६ जानेवारी २०२६ रोजी संपली आहे.

आता पुन्हा त्याच कंपनीला पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, अनेक वर्षे योजना पूर्ण न होणे, वारंवार उद्घोषणा करावी लागणे, अभिलेखांमध्ये विसंगती राहणे आणि मुदत संपूनही काम प्रलंबित राहणे याबाबत प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित होणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

शहरातील नागरिक आणि बाधित जमीनमालकांना नगररचना योजनेच्या नावाखाली अनेक वर्षे अनिश्चिततेत ठेवले जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. “प्रशासनाच्या चुका, नियोजनाचा अभाव आणि विलंब याची किंमत पुन्हा महापालिकेच्या तिजोरीतूनच मोजली जाणार का?” असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान, सत्ताधारी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी नगररचना योजना ही शहर विकासासाठी आवश्यक असल्याचे सांगत असले, तरी वारंवार मुदतवाढ आणि वाढीव आर्थिक भारामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.