बिल्डरांकडून ‘Amenity Space’ न घेता १०० टक्के अधिमूल्य आकारणीचा प्रस्ताव…

• महापालिकेच्या नव्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह?…
• शहर नियोजनावर परिणाम होण्याची भीती…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. १२ मे २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत विकास परवानगी देताना बिल्डरांकडून प्रत्यक्ष सुविधा भूखंड (Amenity Space) घेण्याऐवजी त्याच्या बदल्यात थेट आर्थिक अधिमूल्य आकारण्याचा महत्त्वाचा विषय येत्या बुधवारी (दि. १३ मे) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शहरातील भविष्यातील सार्वजनिक सुविधा, मोकळ्या जागा आणि नागरी नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महापालिकेच्या समावेशक आरक्षण समितीच्या १३ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार १० हजार चौ.मी. पर्यंतच्या भूखंडांवर विकास परवानगी देताना प्रचलित नियमांनुसार सोडावे लागणारे सुविधा क्षेत्र प्रत्यक्षात न घेता, त्याऐवजी संबंधित जागेच्या ASR दराच्या १०० टक्के अधिमूल्य आकारणी करून विकास परवानगी देण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.

या अधिमूल्यातून जमा होणारी रक्कम “सुविधा क्षेत्र अधिमूल्य” या स्वतंत्र लेखाशीर्षाखाली जमा करण्यात येणार असून ती रक्कम भूसंपादन किंवा खाजगी वाटाघाटीद्वारे जागा खरेदी करण्यासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव आहे.

मात्र, या निर्णयावरून अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. शहर विकास आराखड्यात सुविधा क्षेत्राची संकल्पना ही नागरिकांसाठी उद्याने, सार्वजनिक सुविधा, शाळा, आरोग्य केंद्रे, क्रीडांगणे किंवा इतर नागरी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी ठेवण्यात आलेली असते. अशा परिस्थितीत प्रत्यक्ष जागा न घेता केवळ पैसे स्वीकारण्याची भूमिका घेतल्याने भविष्यात शहरात सार्वजनिक जागांचा तुटवडा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

विशेष म्हणजे, बिल्डरांकडून अधिमूल्याच्या स्वरूपात पैसे घेतल्यानंतर प्रत्यक्षात त्या निधीतून महापालिकेला आवश्यक ठिकाणी जमीन मिळेल का, तसेच वाढत्या बाजारभावामुळे भविष्यात भूसंपादन अधिक महाग होणार नाही का, असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत.

नगररचना तज्ज्ञांच्या मते, “सुविधा क्षेत्र ही शहराच्या संतुलित विकासाची महत्त्वाची संकल्पना आहे. ती थेट आर्थिक व्यवहारात रूपांतरित केल्यास नियोजनाचा मूळ उद्देशच धोक्यात येऊ शकतो.”

दरम्यान, प्रशासनाचा दावा आहे की, स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार केल्यामुळे निधीचा वापर केवळ भूसंपादनासाठीच होईल. मात्र, प्रत्यक्षात त्या निधीचा वापर किती पारदर्शकपणे होणार आणि शहरातील नागरिकांना त्याचा कितपत लाभ मिळणार, यावर आता लक्ष केंद्रीत झाले आहे.