न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड (दि. ३ जून २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील तब्बल ६० कोटी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी प्रशासनाची भूमिका दिवसेंदिवस संशयास्पद बनत चालली असून, चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल तयार झाल्यानंतरही दोषींवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. करदात्यांच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्यांना राजकीय आणि प्रशासकीय संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप आता उघडपणे केला जात आहे.
या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने २२ मे २०२६ रोजी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्तांना अधिकृत पत्र पाठवून तातडीने सविस्तर अहवाल शासनास सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, मनसे पदाधिकाऱ्यांनी २९ एप्रिल आणि २२ मे रोजी शासनाकडे केलेल्या पाठपुराव्यानंतरच शासनाला हस्तक्षेप करावा लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शासनाच्या पत्रात या प्रकरणाची गंभीरता अधोरेखित करण्यात आली असून, “करदात्यांच्या पैशाची लूट करणाऱ्यांची कोणतीही गय केली जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. मात्र शासनाचे आदेश असूनही महापालिका प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप वाढत आहे.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल पूर्ण झाल्याची माहिती समोर येत असतानाही तो अद्याप जनतेपासून लपवून ठेवण्यात आला आहे. हा अहवाल शासनाकडे पाठवण्यास विलंब का होत आहे? दोषींची नावे जाणीवपूर्वक दडपली जात आहेत का? असा सवाल आता राजकीय वर्तुळासह सामान्य नागरिकांकडूनही उपस्थित केला जात आहे.
या अहवालात काही नगरसेवकांची नावे स्पष्टपणे नमूद असल्याची चर्चा असून, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी प्रशासन कोणाची वाट पाहत आहे, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे. भ्रष्टाचाराचे निष्कर्ष समोर येऊनही संबंधित नगरसेवक अजूनही प्रभावी पदांवर कार्यरत असल्याने महापालिकेच्या कारभारावरील विश्वास डळमळीत झाला आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार दोषींना त्वरित निलंबित करणे अपेक्षित असताना, आयुक्त कार्यालयाकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे “कारवाई टाळण्यासाठी मुद्दाम वेळकाढूपणा सुरू आहे का?” अशी चर्चा शहरभर रंगू लागली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, संबंधित फाइल्स, आर्थिक कागदपत्रे आणि चौकशीशी संबंधित दस्तऐवज सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणती उपाययोजना करण्यात आली आहे, याबाबत प्रशासन मौन बाळगून आहे. यामुळे संपूर्ण चौकशी प्रक्रियेवरच संशय निर्माण झाला आहे.
करदात्यांच्या तब्बल ६० कोटी रुपयांचा प्रश्न असताना प्रशासनाकडून माहिती लपवली जात असल्याने पारदर्शकतेचा पूर्णपणे अभाव दिसून येत आहे. जनतेच्या पैशांशी संबंधित एवढे मोठे प्रकरण असूनही चौकशी अहवाल आणि संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यात का येत नाहीत, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी नागरिक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात दोषींवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना पदावरून निलंबित करण्यात यावे, चौकशी अहवाल तातडीने जनतेसमोर जाहीर करावा आणि संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आता अधिक आक्रमक होत आहे.
संदर्भ : महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग पत्र क्र. पीसी-२०२६/प्र.क्र.३३५/नवि-२२, दिनांक २२ मे २०२६…
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.