(संपादकीय) कचऱ्याचा डोंगर कोसळला की संपूर्ण व्यवस्था?..

• मोठी कंत्राटे राजकीय पाठबळाशिवाय मिळत नाहीत..
• आता उत्तरदायित्व, देखरेख आणि राजकीय इच्छाशक्तीची कठोर परीक्षा…

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी

न्युज पीसीएमसी नेटवर्क 

पिंपरी-चिंचवड (दि. 21 जुलै 2026) :- मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनेत नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला. ही केवळ एक दुर्घटना म्हणून विसरून चालणार नाही. हा अपघात नव्हे, तर व्यवस्थेच्या उत्तरदायित्वाची कठोर परीक्षा आहे. ८१ एकरांवरील, २१ वर्षांच्या कराराचा, दररोज सुमारे १,००० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा आणि वीज निर्मितीचा गाजावाजा झालेला प्रकल्प अखेर नऊ निष्पाप कामगारांच्या मृत्यूने चर्चेत आला. विकासाच्या घोषणा मोठ्या होत्या; पण सुरक्षेची पायाभरणी किती मजबूत होती? हे शहरवासियांना चांगलच समजले.

दुर्घटनेनंतर महापालिकेने संबंधित कंपनीला नोटीस बजावली, कंपनीच्या दोन अधिकाऱ्यांवर गुन्हाही दाखल झाला. म्हणजेच प्रथमदर्शनी गंभीर त्रुटी असल्याचा संशय प्रशासनालाही आहे. मग प्रश्न असा आहे की, या त्रुटी दुर्घटनेनंतरच का दिसल्या? त्याआधी केलेल्या सुरक्षा तपासण्या कुठे होत्या? कचऱ्याचा डोंगर धोकादायक होत असताना कोणत्या अधिकाऱ्याने किंवा कोणत्या जबाबदार व्यक्तीने लाल इशारा दिला?, याची उत्तरं कोण देणार?.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोठी कंत्राटे राजकीय पाठबळाशिवाय मिळत नाहीत, हे नागरिकांनाही कळू द्या. प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पानंतर अपघात झाला की चौकशी, नोटीस, समित्या आणि आश्वासने सुरू होतात; पण जबाबदारी निश्चित होऊन कठोर शिक्षा झाल्याची उदाहरणे किती आहेत?

सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे उत्तरदायित्वाचा. नऊ कामगारांचा जीव गेला. त्यांच्या कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. मात्र या घटनेनंतर निर्णय घेणारे, सुरक्षा व्यवस्थेवर स्वाक्षरी करणारे आणि प्रकल्पाची जबाबदारी सांभाळणारे वरिष्ठ अधिकारी व संबंधित व्यवस्थापनातील जबाबदार व्यक्ती नेमक्या कुठे आहेत? चौकशीचा वेग पाहता नागरिकांच्या मनात संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

महापालिकेनेही आत्मपरीक्षण करायला हवे. सार्वजनिक प्रकल्प खासगी कंपनीला दिला म्हणजे प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही. करारातील अटी, सुरक्षा नियम, पर्यावरणीय मानके आणि नियमित निरीक्षण यांची अंमलबजावणी झाली का, याची उत्तरंही नागरिकांना हवी आहेत.

मोशीतील नऊ मृत्यूंची किंमत कोणत्याही प्रकल्पापेक्षा मोठी आहे. जर या दुर्घटनेनंतरही केवळ कागदोपत्री कारवाई, समित्या आणि निवेदने यापलीकडे काही घडले नाही, तर भविष्यात अशा दुर्घटना पुन्हा घडतील आणि त्याची किंमत पुन्हा सामान्य कामगारांनाच जीव देऊन मोजावी लागेल.

मोशीची दुर्घटना विसरण्याची नाही. ती प्रत्येक कंत्राट, प्रत्येक सुरक्षा तपासणी आणि प्रत्येक प्रशासकीय निर्णयाला आरसा दाखवणारी घटना आहे. आता गरज आहे ती केवळ चौकशीची नाही, तर निर्भीड उत्तरदायित्वाची. कारण नऊ जीवांचा प्रश्न हा राजकारणाचा नाही, तर न्यायाचा आहे.