न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड (दि. २९ जून २०२६) :- पिंपरी-चिंचवडमधील रेड झोनबाधित नागरिकांच्या प्रश्नावर राज्य शासनाने महिनाभरात समन्वय समिती स्थापन करून केंद्र सरकारकडे रेड झोन कमी करण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन विधानसभेत दिले. भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी लक्षवेधीद्वारे हा विषय उपस्थित केला होता.
चिखली, रावेत, तळवडे, निगडी, भोसरी, मोशी, दिघी, किवळे आणि मामुर्डी परिसरातील सुमारे ६२ हजार मालमत्ता व चार लाख नागरिक रेड झोनमुळे प्रभावित असल्याचे लांडगे यांनी सभागृहात सांगितले. घरांची दुरुस्ती, बांधकाम परवानगी, बँक कर्ज, मालमत्ता खरेदी-विक्री तसेच मूलभूत सुविधांवर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी राज्य शासन, संरक्षण विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांची संयुक्त समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल, असे सांगितले. समिती एका महिन्यात अहवाल सादर करेल. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि संरक्षण मंत्र्यांमार्फत केंद्र सरकारकडे रेड झोन कमी करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रेड झोनग्रस्त नागरिकांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, अशी भूमिका आमदार महेश लांडगे यांनी यावेळी व्यक्त केली.















