- दुर्घटना टाळण्यासाठी, आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी सर्व समित्यांची सहकार्याची भूमिका…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड ( दि. १५ जुलै २०२६) :- मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी कचरा व्यवस्थापन, आपत्ती निवारण आणि भविष्यातील नियोजनाबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या. प्रशासनाने कचरा व्यवस्थापनासाठी ज्या उपाययोजना सुचविल्या जातील, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थायी समिती, शहर सुधारणा समिती तसेच मित्र पक्षांचे पूर्ण सहकार्य राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
महापौर रवी लांडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभेत अभिषेक बारणे म्हणाले की, कचरा व्यवस्थापनासाठी तातडीने कृती आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता आहे. पुणावळे कचरा डेपोबाबत आज कोणताही निर्णय घेतला जात नसून, त्याबाबत कोणाचाही गैरसमज होऊ नये. शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी प्रत्येक प्रभाग स्तरावर कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचा विचार व्हावा. तसेच, पर्यायी जागा म्हणून देहूरोड कॅन्टोन्मेंटची जागा उपलब्ध होऊ शकत असल्यास आमदार शंकर जगताप, इतर आमदार आणि खासदार यांच्या सहकार्याने प्रयत्न करूया. याशिवाय नदीपात्रालगतच्या जागा किंवा बंद पडलेल्या खाणींच्या जागांचाही पर्याय म्हणून विचार करता येईल, असे सभापती बारणे म्हणाले.
कचरा विलगीकरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी…
ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या एजन्सींमार्फत सुरू असलेल्या कामाची मुळापासून प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. कनिष्ठ अभियंते, उपअभियंते तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी यावर कठोर नियंत्रण ठेवून नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. पावसाळ्यात शहरातील विविध भागांत जमिनीखालील विद्युत वाहिन्यांजवळ खड्डे पडून त्यामध्ये पाणी साचत असल्याने विद्युत प्रवाह पाण्यात उतरून नागरिकांना शॉक बसल्याच्या घटना घडत आहेत. अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने पूर्वनियोजन करून धोकादायक डीपी बॉक्स, उघडे विद्युत जोड, रस्त्यांवरील खड्डे तसेच धोकादायक झाडांची नियमित तपासणी करावी, अशी मागणी बारणे यांनी केली.
भविष्यात पूरस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी व्यापक आराखडा तयार करावा…
सफाई कर्मचा-याच्या माध्यमातून रस्ते स्वच्छ करताना धोकादायक झाडे, झाडांच्या मुळाजवळील खड्डे, कचऱ्यामुळे तुंबलेली ठिकाणे यांची माहिती संबंधित विभागांना देण्याची व्यवस्था निर्माण करावी. त्यामुळे वेळेत उपाययोजना करणे शक्य होईल. तसेच, भविष्यात पूरस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी प्रशासनाने व्यापक आराखडा तयार करावा. त्या आराखड्यासाठी शहर सुधारणा समिती, शिक्षण समिती आणि स्थायी समितीमार्फत आवश्यक असलेले सर्व ठराव मंजूर करण्यासाठी पूर्ण सहकार्य दिले जाईल, अशी भूमिका बारणे यांनी मांडली.
पीडितांना मदतीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न…
मोशी दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबियांना जास्तीत जास्त आर्थिक मदत, घर देण्यासह सर्व प्रकारचे पुनर्वसन करण्याचा विचार करावा. तसेच जखमींनाही आवश्यक ती आर्थिक आणि वैद्यकीय मदत मिळाली पाहिजे. त्यांच्या नातेवाईकांनाही विविध माध्यमांतून मदत कशी करता येईल, याचे नियोजन करण्याची गरज असल्याचे बारणे यांनी सांगितले. दुर्घटनेदरम्यान जीवाची पर्वा न करता बचावकार्य करणाऱ्या महापालिकेच्या अग्निशमन जवानांचे, एनडीआरएफ, लष्कराच्या पथकांचे तसेच सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे त्यांनी विशेष आभार मानले.
आयुक्तांचा खुलासा…
आयुक्त विजय सुर्यवंशी उत्तरादाखल म्हणाले, महापालिका आपत्तीच्या काळात झोनल अधिकारी हे ‘इन्सिडेंट कमांडर’ म्हणून काम करतील, तर कार्यकारी अभियंते ‘डेप्युटी इन्सिडेंट कमांडर’ असतील. सर्व विभागांचे समन्वयित कामकाज त्यांच्या नियंत्रणाखाली होईल आणि त्यासाठी आवश्यक अधिकार त्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच शहरातील दहा क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर ‘वेस्ट टू एनर्जी’ अथवा ‘वेस्ट टू सीएनजी’ प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात येतील. हे प्रकल्प उभारण्यासाठी इच्छुक संस्थांनी पुढाकार दर्शविला असून, त्यांच्याशी चर्चा करून लवकरच पुढील निर्णय घेतला जाईल. त्यासाठी आपल्या सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले.
















