न्युज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड (दि. १९ जुलै २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड आणि हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या रावेत–नऱ्हे एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्पाला मोठी गती मिळाली आहे. सुमारे ३२ किलोमीटर लांबीच्या आणि अंदाजे सहा हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर) केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी हिरवा कंदील दिला असून, आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी दिली.
पुणे येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत पुणे-शिरूर उन्नत द्रुतगती महामार्ग, तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर उन्नत महामार्ग आणि हडपसर-यवत उन्नत महामार्गांच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात या प्रकल्पाबाबत माहिती देण्यात आली.
आमदार शंकर जगताप यांनी सांगितले की, पुणे–बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाढता वाहतूक ताण, हिंजवडी आयटी पार्ककडे दररोज होणारी मोठ्या प्रमाणातील वाहनांची ये-जा आणि पिंपरी-चिंचवड शहराचा झपाट्याने होणारा विस्तार लक्षात घेऊन त्यांनी २३ मार्च २०२६ रोजी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न ठामपणे मांडला होता. त्यानंतर राज्य व केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे या प्रकल्पाच्या डीपीआरला मंजुरी मिळाली आहे.
या एलिव्हेटेड कॉरिडॉरमुळे रावेत, किवळे, पुनावळे, ताथवडे, वाकड, बालेवाडी, बाणेर, सुस आणि बावधन या परिसरांतील वाहतूक अधिक सुरळीत होणार आहे. तसेच हिंजवडी आयटी पार्ककडे जाणाऱ्या लाखो वाहनचालकांचा प्रवास जलद आणि सुरक्षित होण्यास मदत मिळेल. याशिवाय माण, मारुंजी, नेरे, जांबे आणि कासारसाई परिसरातील नागरिकांनाही या प्रकल्पाचा थेट लाभ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“पिंपरी-चिंचवड आणि हिंजवडी परिसरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मी अधिवेशनात प्रभावीपणे मांडला होता. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्या प्रयत्नांना आता यश मिळाले असून रावेत–नऱ्हे एलिव्हेटेड कॉरिडॉर हा शहराच्या भविष्यातील सक्षम वाहतूक व्यवस्थेचा महत्त्वाचा दुवा ठरेल,” असा विश्वास आमदार शंकर जगताप यांनी व्यक्त केला.
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या समन्वयातून साकार होणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक व्यवस्थेला दीर्घकालीन दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

















