- कायदेशीर हक्कांसह तयारी करण्याचे डॉ. विजयकुमार पाटील यांच आवाहन…
न्युज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी चिंचवड (दि. ३० जुलै २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्यावर (डीपी प्लॅन) दाखल झालेल्या ५६ हजारांहून अधिक सूचना व हरकतींची सुनावणी ३ ऑगस्टपासून प्राधिकरणातील ग. दि. माडगूळकर (गदिमा) नाट्यगृहात सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक डॉ. विजयकुमार पाटील यांनी नागरिकांनी सुनावणीपूर्वी आवश्यक कायदेशीर तरतुदी, कागदपत्रांची तयारी आणि प्रभावी मांडणी याबाबत सजग राहण्याचे आवाहन केले आहे.
डॉ. पाटील यांनी सांगितले की, एमआरटीपी कायदा १९६६ मधील कलम २८(३) नुसार अधिकृत मुदतीत हरकत किंवा सूचना दाखल केलेल्या प्रत्येक नागरिकाला नियोजन समितीसमोर आपली बाजू मांडण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. ५६ हजारांहून अधिक हरकती असल्याने प्रत्येकाला मर्यादित वेळ मिळण्याची शक्यता असून, नागरिकांनी थेट मुद्देसूद व तांत्रिक मांडणी करावी. आरक्षणामुळे होणारे नुकसान नकाशांच्या आधारे स्पष्ट करून शक्य असल्यास पर्यायी प्रस्तावही सादर करावा, असे त्यांनी सुचविले.
सुनावणीला जाताना हरकत अर्जाची पोचपावती, सुनावणीचे नोटीसपत्र किंवा एसएमएस, मालकी हक्काची कागदपत्रे, मंजूर नकाशे तसेच आवश्यक असल्यास पॉवर ऑफ अॅटर्नीची प्रत सोबत ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सुनावणी प्रक्रिया पारदर्शक राहण्यासाठी प्रशासनाने अधिकृत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, वेळापत्रक प्रसिद्ध करणे, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड आणि समितीच्या शिफारसी ऑनलाइन उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली. तसेच नागरिकांनी तोंडी मांडणीसोबत लेखी युक्तिवाद सादर करून त्याची पोच घ्यावी, असेही डॉ. विजयकुमार पाटील यांनी नमूद केले.


















