- HCMTR प्रकल्प रद्द होण्याचा मार्ग मोकळा – डॉ. विजयकुमार पाटील…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी चिंचवड (दि. ३१ ऑगस्ट २०२६) :- कासारवाडी येथील १८ मीटर रस्त्याचे आरक्षण रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हाय कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट (एचसीएमटीआर) प्रकल्पाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र, या निर्णयामुळे संपूर्ण प्रकल्प रद्द होईल, असा दावा घर बचाव संघर्ष समितीने केला असून त्याबाबत अंतिम कायदेशीर स्थिती स्पष्ट होणे बाकी आहे.
विकास आराखडा २०४१ संदर्भातील सुनावणी सुरू असतानाच २५ ऑगस्ट रोजी गणेश विष्णू लांडगे व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. कासारवाडीतील सर्व्हे क्रमांक ४४६/४ मधील १८ मीटर रस्त्याचे आरक्षण व्यपगत झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ते रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे समितीने म्हटले आहे.
या निर्णयामुळे एचसीएमटीआरच्या सलग मार्गिकेवर परिणाम होऊ शकतो, असा समितीचा दावा आहे. व्यपगत झालेले आरक्षण नवीन विकास आराखड्यात पुन्हा समाविष्ट करता येईल का, तसेच प्रकल्पासाठी पर्यायी नियोजन करावे लागेल का, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.
घर बचाव संघर्ष समितीचे डॉ. विजयकुमार पाटील म्हणाले, “या निर्णयामुळे अनेक भूमिपुत्र आणि जमीनमालकांना न्यायालयीन लढाईसाठी बळ मिळेल. दीर्घकाळ रखडलेल्या भूसंपादनामुळे अडकलेल्या जमिनींबाबत नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या निकालानंतर एचसीएमटीआर प्रकल्पाच्या मार्गिका, आरक्षणे आणि कायदेशीर प्रक्रियेबाबत महापालिका व नियोजन प्राधिकरणाची पुढील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.”


















