एसटीपी शुल्कावरून नागरिकांवरील आर्थिक भाराचा प्रश्न; प्रस्तावाचा पुनर्विचार करा – नगरसेवक सचिन तापकीर…

• विकासकाने शुल्क न भरल्यास सोसायटीवर बोजा नको..
• पुनर्वापर वाढविणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची मागणी…

न्युज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. ०४ सप्टेंबर २०२६) :- महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एसटीपी आणि जलनिःस्सारण जोडणी शुल्क आकारण्याबाबतचा प्रस्ताव समोर आल्यानंतर या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी नगरसेवक सचिन तापकीर यांनी केली आहे. प्रस्तावित शुल्कामुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडू नये, यासाठी त्यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे.

सांडपाण्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याचे तापकीर यांनी स्पष्ट केले. मात्र, पर्यावरण संवर्धनासाठी नागरिकांकडून अतिरिक्त किंवा दुहेरी शुल्क आकारणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

प्रस्तावात निवासी वापरासाठी प्रति गाळा ५०० रुपये आणि जलनिःस्सारण जोडणीसाठी स्वतंत्र १ लाख १० हजार रुपये शुल्काचा उल्लेख आहे. त्यामुळे एकाच व्यवस्थेसाठी दोन वेगवेगळ्या स्वरूपाची आकारणी होणार आहे का, याबाबत महापालिकेने स्पष्टता करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारे दुहेरी आर्थिक भार पडणार नाही, याची स्पष्ट तरतूद करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.

विकासकाची जबाबदारी सदनिकाधारकांवर ढकलू नका…

शुल्क भरण्याची जबाबदारी विकासकावर निश्चित करण्यात आली असली तरी, विकासकाने शुल्काची रक्कम भरली नाही तर भविष्यात त्याचा फटका संबंधित गृहनिर्माण सोसायटी आणि सदनिकाधारकांना बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विकासकांकडून शुल्काची वसुली वेळेत करण्यासाठी प्रभावी आणि कायदेशीर यंत्रणा महापालिकेने निश्चित करावी, अशी भूमिका तापकीर यांनी मांडली आहे.

पुनर्वापर वाढविणाऱ्यांना सवलतीची मागणी…

प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापराचे अपेक्षित प्रमाण ५० टक्के असताना प्रत्यक्षात ते सुमारे ३० टक्केच असल्याची बाबही निवेदनात उपस्थित करण्यात आली आहे. ही तफावत नेमकी कशामुळे निर्माण झाली, याचा आढावा घेऊन संबंधित घटकांचे उत्तरदायित्व निश्चित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, ज्या गृहनिर्माण सोसायट्या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक पुनर्वापर करतात, त्यांना शुल्कात सवलत किंवा अन्य स्वरूपाचे प्रोत्साहन द्यावे, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. केवळ दंडात्मक शुल्क आकारण्याऐवजी पर्यावरणपूरक उपाययोजनांना प्रोत्साहन देणारे धोरण अधिक परिणामकारक ठरेल, असे तापकीर यांनी म्हटले आहे.

शुल्काच्या माध्यमातून जमा होणारा निधी कोणत्या कामांसाठी, किती प्रमाणात आणि कोणत्या पद्धतीने खर्च केला जाणार, याबाबतही महापालिकेने पारदर्शक व्यवस्था उभारावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.