ब्रेकिंग… पुनावळेतील बांधकाम परवानगी प्रकरणात दोन अभियंते निलंबित..

• प्रशमन शुल्काच्या तफावतीवरून कारवाई..
• आयुक्तांकडून विभागीय चौकशीचे आदेश…

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क 

पिंपरी | दि. १२ सप्टेंबर २०२६ :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागातील पुनावळे येथील बांधकाम प्रकरणात प्रशमन शुल्काच्या आकारणीतील तफावतीवरून दोन अभियंत्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) विजय पुंडलिक सोनवणे आणि उपअभियंता (स्थापत्य) अशोक श्रावण मोरे यांना महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी तात्काळ निलंबित केले. दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. तर सह शहर अभियंता सुनील भागवाणी आणि कार्यकारी अभियंता विजय सोनवणे यांच्याविरोधात उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती मिळत आहे.

दरम्यान पुनावळे येथील भूखंडांवर निवासी व वाणिज्य इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी देण्यात आली होती. भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी आकारण्यात येणाऱ्या प्रशमन शुल्काबाबत प्रथम ‘प्रपत्र अ’ तयार करण्यात आले. त्यानंतर प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी आणि इमारतीच्या बांधकामाची तपासणी करून शुल्काची पुनर्गणना करत ‘प्रपत्र ब’ तयार करण्यात आले.

मात्र, प्रपत्र ‘अ’ आणि ‘ब’मधील प्रशमन शुल्काच्या एकूण रकमेत तफावत आढळली. याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागविण्यात आला.

विजय सोनवणे यांनी आपल्या खुलाशात प्रशमन शुल्काची सुरुवातीला एका पद्धतीने आकारणी करण्यात आली आणि त्यानंतर इमारतीच्या प्रत्येक मजल्याची उंची विचारात घेऊन शुल्काची पुनर्गणना करण्यात आल्याचे नमूद केले. मात्र, दोन्ही गणनांमधील रकमेत तफावत का निर्माण झाली, याबाबत समर्पक स्पष्टीकरण दिले नसल्याचे विभागप्रमुखांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले. त्यांचा खुलासा समाधानकारक नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

अशोक मोरे यांच्या बाबतीतही अशीच प्रक्रिया झाली. त्यांच्या खुलाशात शुल्काची प्रथम एका पद्धतीने आकारणी आणि त्यानंतर इमारतीच्या मजल्यांची उंची विचारात घेऊन पुनर्गणना केल्याचे नमूद आहे. मात्र, शुल्कातील तफावतीबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण नसल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

या पार्श्वभूमीवर दोन्ही अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३(१) मधील संबंधित तरतुदींचा भंग केल्याच्या निष्कर्षाप्रत आयुक्त आल्याचे आदेशात नमूद आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५६ तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

निलंबनासोबत विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात येणार असून, १५ दिवसांत दोषारोपपत्र ठेवण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निलंबन काळात दोन्ही अधिकाऱ्यांना नियमानुसार निर्वाहभत्ता मिळणार असून, अन्यत्र नोकरी किंवा व्यवसाय करता येणार नाही. त्यांचे मुख्यालय महापालिकेचा बांधकाम परवानगी विभाग राहणार असून, वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही.

दरम्यान, उपलब्ध आदेशांमध्ये प्रशमन शुल्कातील तफावतीची नेमकी आर्थिक रक्कम किंवा महापालिकेचे झालेले प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान नमूद केलेले नाही. विभागीय चौकशीनंतरच या प्रकरणातील जबाबदारीबाबत पुढील निष्कर्ष स्पष्ट होणार आहेत.