- कायद्याच्या कसोटीवर त्याची किंमत शून्य..
- घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक डॉ. विजयकुमार पाटील यांची टीका…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी चिंचवड (दि. २१ सप्टेंबर २०२६) :- अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलेल्या वक्तव्यावर घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक डॉ. विजयकुमार पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे. ‘‘पत्रकारांसमोर केलेल्या वक्तव्याला स्वतंत्र कायदेशीर आदेशाचे स्वरूप नसल्याने त्याचे कायदेशीर मूल्य शून्य आहे,’’ असा दावा पाटील यांनी केला.
बावनकुळे यांनी नियमात बसणारी अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जातील, तर नियमात न बसणाऱ्या बांधकामांवर कारवाई केली जाईल, असे सांगितले होते.
त्यावर प्रतिक्रिया देताना पाटील म्हणाले की, मंत्र्यांचे तोंडी वक्तव्य हे शासन निर्णय किंवा अधिकृत परिपत्रकाचा पर्याय ठरू शकत नाही. महापालिका प्रशासन अथवा न्यायालय अशा वक्तव्याने बांधील राहत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. महापालिकेच्या कारभाराबाबत महसूल मंत्र्यांच्या अधिकारक्षेत्रावरही पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईसाठी सक्षम प्राधिकरणाकडून लेखी आदेश आवश्यक असल्याचा दावा त्यांनी केला. ‘‘४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नावर ठोस कायदेशीर निर्णय आवश्यक आहे. केवळ वक्तव्य करून प्रश्न सुटणार नाही,’’ असे पाटील यांनी सांगितले.
दरम्यान, अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याचे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे. तसेच सामान्य नागरिकांचे नुकसान होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

















