महापालिका अनधिकृत बांधकामांची वीज-पाणी जोडणी रोखणार..

• मिळकतींच्या खरेदी-विक्रीवरही निर्बंध..
• मुद्रांक व नोंदणी विभागाशीदेखील पत्रव्यवहार…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. १४ ऑक्टोबर २०२६) :- शहरातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कठोर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तनोंदणीवर निर्बंध आणण्याबरोबरच अशा मिळकतींना वीज, पाणी आणि मलनिस्सारण जोडणी देण्याबाबतही कडक भूमिका घेण्यात येत आहे. यासंदर्भात मुद्रांक व नोंदणी विभागाला महापालिकेकडून पत्र पाठविण्यात आले आहे.

रेड झोन, बफर झोन, हरित क्षेत्र, नदीच्या पूररेषा आणि आरक्षित जागांमध्ये अनधिकृत बांधकामे वाढत असल्याची दखल राज्य शासनाने घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अशा बांधकामांना प्रतिबंध करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. संबंधित जागांचे सर्व्हे क्रमांक आणि माहिती नोंदणी विभागाला दिली जाणार असून, नियमानुसार अशा मिळकतींच्या खरेदी-विक्रीच्या दस्तनोंदणीवर निर्बंध आणण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.

शहरात सुमारे सात लाख २५ हजार मिळकती असून, त्यापैकी साडेतीन लाख मिळकती अनधिकृत नोंदींशी संबंधित असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. २०२२ पर्यंतच्या बांधकामांच्या नियमितीकरणासाठी स्वतंत्र धोरण आखण्यात आले आहे. अनधिकृत बांधकामांना बांधकामानंतर वीजजोडणी, मालमत्ताकराची नोंद, नळजोड आणि ड्रेनेज जोडणी मिळत असल्याने अशा बांधकामांना अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिळत असल्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. त्यामुळे महावितरणलाही पत्र देऊन अशा मिळकतींना वीजजोडणी देण्याबाबत आवश्यक दक्षता घेण्यास सांगितले जाणार आहे. महापालिकेच्या संबंधित विभागांमार्फत नळजोड आणि मलनिस्सारण जोडणीवरही निर्बंध आणण्याची तयारी आहे.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या शहर दौऱ्यादरम्यान आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर महापालिकेने नोंदणी विभागाशी पत्रव्यवहार केला असून, बांधकामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी बीट निरीक्षकांच्या बदल्याही करण्यात आल्या आहेत.

“अनेक व्यावसायिक अनधिकृत इमारती उभारतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांची फसवणूक होते. यापुढे अनधिकृत बांधकामे होऊ दिली जाणार नाहीत. संबंधित सर्व्हे क्रमांकांची माहिती नोंदणी विभागाला देण्यात आली आहे. अशा मिळकतींना नळजोड आणि ड्रेनेज जोडणी देण्यात येणार नाही. वीजजोडणी रोखण्यासाठीही महावितरणला पत्र दिले जाणार आहे,” असे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले.