राजकीय पक्षांकडून आयोजित बेरोजगार मेळावे, हे केवळ श्रेय व स्वार्थासाठी रचलेले षड्यंत्र 

• बँकाकडूनही नव-उद्योजकांची केवळ थट्टाच!  

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २७ जून २०१९) :-  फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन आणि पिंपरी चिंचवड शहर विकास आघाडी यांच्या वतीने बेरोजगारांच्या संयुक्त बैठकीचे आयोजन नुकतेच अभय भोर यांच्या अध्यक्षतेखाली भोसरी येथे केले होते.

यावेळी उपाध्यक्ष कार्तिक गोवर्धन, चेतन साबळे, श्रीकृष्ण नरहरी, प्रशांत पठारे, वैभव कांबळे, विनायक खूटाळ, अमित जाधव, सर्फराज मतेसबणेवर, दुर्गा भोर, ईश्वरी खाटपे, प्रतिभा माने आदी उपस्थित होते.

अभय भोर म्हणाले की, सरकारी योजने अंतर्गत पिंपरी चिंचवड, पुणे शहरात किती बँकांनी सुशिक्षित बेकार तरुण व महिलांना अर्थसहाय्य दिले, याचा सर्व बँकांनी सरकारला अहवाल द्यावा. प्रत्येक शहरात सरकारी मदत केंद्रे स्थापन करावीत. जेणेकरून सर्वसामान्य उद्योजकांना तेथून अर्ज व योजनांची माहिती मिळेल. आतापर्यंत सरकारने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना राबविल्या. यातील किती नव-उद्योजकांना बँकांनी कर्ज वाटप केले. ज्या बँकांनी कर्जवाटप केले नाही त्या बँकांची चौकशी व्हावी. बहुधा सक्षम उद्योजकांनाच बँकांनी कर्जवाटप केल्याचे सर्सास आढळून येत आहे. त्यामुळेच आज लाखो बेरोजगार नव-उद्योजकांना कर्ज न मिळाल्यामुळे उद्योगांपासून वंचित राहावे लागत आहे. अनेक सरकारी शिबिरे फक्त ट्रेनिंग देण्याच्या नावाखाली सरकारी कागदपत्रे रंगविण्यात व्यस्त आहेत.

त्यामुळे आज कित्येकांचे व्यवसायिक बनण्याचे स्वप्न धुळीस मिळत आहे. व्यवसाय नसल्यामुळे शहरात अनेक सक्षम उमेदवारांच्या नशिबी नोकरी करण्याची वेळ आली आहे. त्यातही नोकऱ्यांचा दुष्काळ. प्लेसमेंटद्वारेही नोकरीची हमी नाही. नोकऱ्या देण्याच्या नावाखाली प्लेसमेंटकडून केवळ स्वतःचा गल्ला भरविल जातो. याकडेही शासनाचे लक्ष नाही. शहरातील राजकीय पक्षांच्या वतीनेही रोजगाराच्या नावाखाली शहरातील बेरोजगारांचा नोकरी मेळावा आयोजित केला जातो. परंतु, या मेळाव्यात केवळ आश्वासन व भूलथापच जास्त मिळतात. मेळाव्यातील सुशिक्षित तरुणांना नोकऱ्या न देता केवळ राजकीय स्वार्थासाठी व श्रेय लाटण्यापुरता या मेळाव्याचा उपयोग केला जातो. त्यामुळे तकलादू बेरोजगार मेळावे घेऊन बेरोजगारांच्या भावनेशी खेळ खेळला जात आहे. शासनाने यावर त्वरित तोडगा काढावा, अन्यथा मोठे व उग्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा अध्यक्ष अभय भोर यांनी शासनाला दिला आहे.