न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २८ जून) :- पिंपरी चिंचवड शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचा आणि त्यानुसार पिण्याच्या आणि वापराच्या पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेता, भविष्यातील पन्नास वर्षांचा विचार करून महानगरपालिकेने स्वतःच्या मालकीचे स्वतंत्र धरण प्रकल्प बांधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याबाबत माजी नगरसेवक अरुण बोऱ्हाडे यांनी मनपा आयुक्त हर्डीकर व महापौर जाधव यांना भविष्यात उदभवणाऱ्या पाण्याच्या समस्यांबाबत निवेदन आहे व त्यात पाणी टंचाईबाबत महापालिकेने करावयाच्या प्रतिबंधात्मक सूचनाही केलेल्या आहेत.
या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, ”सन १९७० साली पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरात नगरपालिकेची स्थापना झाली, त्यास आता पन्नास वर्षे होतील. सन १९७० मध्ये जेमतेम एक लाख लोकसंख्या असलेल्या या शहरात आणि परिसरात वाढत गेलेले औद्योगिकीकरण आणि वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन, सन १९८६ साली शासनाने नगरपालिकेची महानगरपालिका केली. महापालिका झाल्यानंतर, विशेषतः मागिल वीस वर्षांत शहरातील लोकसंख्येत प्रचंड वाढ होवून ती आता तेवीस लाखापर्यंत गेली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या पवना धरणातून या शहराला नियमित पाणीपुरवठा करण्यात येतो. मात्र दिवसेंदिवस वाढत चाललेली लोकसंख्या, मोठ्या प्रमाणात होत असलेले भव्य गृहप्रकल्प इत्यादी बाबींमुळे शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अलिकडे दरवर्षी उन्हाळ्यात पवना धरणातील पाणी वापरावर नियंत्रण येत आहे. त्यावर उपाय म्हणून शहरात सध्या दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. त्यादृष्टीने काही उपाययोजना करता येणे शक्य आहे.
- नागरिकांच्या पाणी वापरावर मर्यादा
शासनाच्या नियमावलीनुसार माणसी प्रतिदिन १३५ लिटर पाणीवापर करता येईल. प्रत्यक्षात आपण त्यापेक्षा खूप अधिकचे पाणी वापरतो. यासाठी प्रत्येक कुटूंबाच्या पाणीवापरावर मर्यादा घालाव्या लागतील. त्याकरिता जनजागृती आणि कडक नियम दोन्ही आवश्यक आहे. शहरातील अनधिकृत नळजोड सक्तीने बंद करावेत. प्रत्येकाला अधिकृतपणे नळजोड देण्यात यावेत. ज्या व्यवसायाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर करण्यात येतो, अशा ठिकाणी पाणी वापरावर मर्यादा घालावी. पवना धरणातून सन २००८-०९ मध्ये प्रतिदिन सरासरी ३८०-४०० दशलक्ष लिटर (MLD) पाणी घेण्यात येत होते. सध्या २०१८-१९ मध्ये ४८०-५०० दशलक्ष लिटर (MLD) पाणी धरणातून उचलण्यात येते. पाणीवापराच्या वाढीचे हे प्रमाण लक्षणीय आणि भविष्यातील चिंता वाढविणारे आहे. - नवीन गृहप्रकल्पांबाबत धोरण ठरवावे
मागील वीस वर्षांमध्ये शहरात खुप मोठ्या प्रमाणात बांधकामे करण्यात आली आहेत. विशेषतः मोठमोठया गृहप्रकल्पांतून लाखो सदनिका बांधण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून भविष्यात वाढणारी लोकसंख्या विचारात घेऊन, भविष्यात नवीन गृहप्रकल्पांवर निर्बंध घालावे लागतील. पिण्याच्या पाण्याबरोबरच स्वच्छता व इतर कारणांसाठी लागणारे वापराचे पाणी याचा विचार करता, महापालिकेने याबाबतीत सखोल अभ्यास करून, धोरण निश्चित करावे लागेल. - पाणी मोफत वापरणे बंद करावे
सध्या आपण एकाच धरणाचे पाणी वापरत आहोत. भामा-आसखेड आणि आंद्रा धरणातून पाणी घेण्याचे नियोजन आहे. तथापि त्याला बराच वेळ जावू शकतो. अर्थात पावसाचे कमी-अधिक होणारे प्रमाण, वाढते उष्णतामान आणि शहराच्या बाहेर पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात दिवसेंदिवस होत असलेले नागरीकीकरण लक्षात घेता, आपल्याला शहरवासियांना पाणी वापराची शिस्त लावणे अनिवार्य आहे. महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभागाचा वार्षिक खर्च सरासरी १३० कोटी रुपये असून, नळजोडातून त्या खर्चाच्या एक तृतियांशही उत्पन्न पालिकेला मिळत नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार अवघे ३५ ते ४० कोटी रुपये पालिकेला मिळतात. सरासरी ४०% पाणी मोफत दिले जाते. खरे सांगायचे तर पाणी आता मोफत देण्याची बाब राहिलेली नाही. प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन सरासरी किमान एक रुपया पाणी वापरासाठी घेण्याची तरतूद करावी. कोणालाही पाणी मोफत देऊ नये. - शहरात पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत तयार करावेत
पवना धरणात मुबलक पाणी आहे, ते आपलेच आहे, या समजापोटी आपण शहरात पाण्यासाठी कोणतेही नवीन स्त्रोत निर्माण केले नाहीत. महापालिका हद्दीतील पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत ही खरी संपत्ती आहे, ती जतन करणे आणि तिचा योग्यप्रकारे विनियोग करणे आवश्यक आहे. यापुढे त्यादृष्टीने काम करण्याची गरज आहे. चिंचवड, खराळवाडी येथील खाणींचे उत्खनन करून त्यामध्ये पावसाचे पाणी साचून ते योग्य त्याठिकाणी वापरता येईल. शहरातील जागोजागी असलेले जुने तलाव अथवा तळे पालिकेने आवश्यक तेथे गाळ काढून, खोली वाढवून पाणी साठवणयोग्य करावे. तसेच शहरातील जुन्या विहीरी महापालिकेने ताब्यात घेऊन, त्या आवश्यकतेनुसार खोल करून अथवा दुरुस्ती करून त्या-त्या भागातील नागरिकांना वापराच्या पाण्यासाठी खुल्या करून द्याव्यात. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यावरील सध्या येणारा ताण कमी होण्यास मदत होईल. तसेच पवना, मुळा व इंद्रायणी नदीवर किमान एक-एक बंधारा महापालिकेने बांधावा, त्यामध्ये स्वच्छ पाण्याची साठवणूक करावी. - रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण) प्रभावीपणे राबविणे
पावसाळ्यात कधीकधी धो-धो पाऊस पडतो. आपल्या डोळ्यांसमोर मोठ्या प्रमाणात घरांच्या स्लबवर पडणारे पाणी वाहून जाते, वळचणी भरून वाहतात.या पाण्याचे पुनर्भरण झाले तर त्या- त्या परिसरातील जमिनीतील पाण्याची पातळी कायम राहण्यास मदत होईल. त्याकरिता महापालिकेने बांधकाम परवाने देतानाच “रेन वॉटर हार्वेस्टिंग” करण्याची आग्रह धरावा. तसेच याअगोदरच्या घरांना, गृहप्रकल्पांनाही तशा सुचना कराव्यात. खरे तर हल्ली प्रत्येक सोसायटी सिमेंट ब्लॉकने वेढल्याने पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याची नैसर्गिक प्रक्रिया थांबली आहे. प्रत्येकाने जमिनीत पाणी मुरण्यासाठी ठराविक जागा मोकळी ठेवली पाहिजे. - पिं. चिं. शहरासाठी नवीन धरण प्रकल्पाचे नियोजन करणे
वर उल्लेख केलेले नैसर्गिक स्त्रोत, पाण्याचे पुनर्भरण आणि शहरासाठी नवीन धरणाची संकल्पना कदाचित आज हास्यास्पद किंवा अतिशयोक्ती वाटेल. पण झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या, शहरात नव्याने येणारांचा ओघ आणि त्याचवेळी धरणाचा मर्यादित पाणीसाठा विचारात घेता, पुढील १५-२० वर्षांनी या शहरात पिण्याच्या पाण्यासाठी हाणामारी होवू शकते. पाण्याअभावी उद्योग व्यवसाय अडचणीत येवू शकतात. म्हणून महापालिकेने राज्य शासनाच्या मदतीने वेळीच शहरासाठी नवीन धरणाचे नियोजन केल्यास भविष्यातील तीव्र पाणीटंचाईवर मात करता येईल.
सुदैवाने पिंपरी चिंचवड शहराला लागूनच मावळ व मुळशीचा डोंगराळ परिसर आहे. सह्याद्रीच्या डोंगररांगातून पडणाऱ्या पावसाचे पाणी व्यर्थ वाहून जाते. राज्य शासनाच्या मदतीने आणि इतर माध्यमातून धरण प्रकल्प राबविता येणे शक्य आहे. शहरातील भांडवली खर्चाच्या अन्य प्रकल्पांवरिल खर्च कमी करून धरणासाठी तरतूद करता येईल. तरी आदरणीय महोदयांनी, याबाबतीत सखोलपणे आणि गांभिर्याने विचार करून योग्य ते नियोजन करावे”, असे निवेदनात बोऱ्हाडे यांनी म्हटले आहे.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.