प्राधिकरणा प्रमाणेच एमआयडीसी जमिनीवरील अतिक्रमित धारकांनाही न्याय देण्याची भापकर यांची मागणी

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ३ जुलै २०१९) :- ‘सर्वांसाठी घरे २०२२’ या धोरणाची प्रभावी अमंलबजावणी करण्याकरीता शासकीय जमीनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासदर्भांत शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- २०१९/प्र.क्र.१५/नवि-२६ दि.०८ मार्च २०१९ मुळे पिं. चिं. न. वि. प्रा. क्षेत्रातील मिळकत धारकांना न्याय मिळणार आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) च्या जागेवरील अतिक्रमण केलेल्या मिळकत धारकांनाही न्याय मिळावा, अशी मागणी सामजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात भापकर यांनी म्हटले आहे की, सर्वांसाठी घरे २०२२ या धोरणाची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यासाठी शासकीय जमीनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासदर्भांत शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१५/नवि-२६ दि.०८ मार्च २०१९ नुसार पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकारणाच्या जागेतील अनियमीत बांधकामाबाबत अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्ग, आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांनी प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण केले असताना अशा नागरिकांच्या १५०० चौ.फु.पर्यंत कब्जेहक्काची रक्कम (दंड) माफ केला जाणार आहे. इतरांची ५०० चौ. फु. पर्यंततची जागा मोफत संबंधितांच्या नावावर केली जाणार आहे. ५०० ते १००० चौरस फुटापर्यंतची अतिक्रमणाची जागा रेडीरेकनरच्या १० टक्के, १००० ते १५०० चौ.फु. पर्यंतची अतिक्रमणाची जागा रेडीरेकनरच्या २५ टक्के दंड आकारुन संबंधितांच्या मालकीची केली जाणार आहे.

पिंपरी चिंचवड शहरात महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळराच्या (MIDC) च्या जागेवर अशाच प्रकारची हजारो नागरिकांची अतिक्रमणे आहेत. सर्वांसाठी घरे २०२२ या धोरणाची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यासाठी शासकीय जमीनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासदर्भांत शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- २०१९/प्र.क्र.१५/नवि-२६ दि.०८ मार्च २०१९ असा निर्णय आपण घेतला आहे. हा निर्णय जनहिताचा व स्वागतार्ह आहे.

मात्र, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळराच्या (MIDC) च्या क्षेत्रातील अतिक्रमीत मिळकत धारकांना न्याय देणारा नाही. त्यामुळे सर्वांसाठी घरे २०२२ या धोरणाची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यासाठी शासकीय जमीनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासदर्भांत शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- २०१९/प्र.क्र.१५/नवि-२६ दि.०८ मार्च २०१९ च्यानुसार पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकारणाच्या जागेवरील अतिक्रमीत मिळकत धारकांना जो न्याय मिळणार आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळराच्या (MIDC) च्या जागेवरील अतिक्रमीत मिळकत धारकांना ही न्याय मिळावा, असे या निवेदनात भापकर यांनी म्हटले आहे.

या निवेदनाची प्रत त्यांनी सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री, आ. लक्ष्मण जगताप, आ. महेश लांडगे, आ.गौतम चाबूकस्वार यांनाही पाठविली आहे.