शहरातील कचराकोंडी ही सत्ताधारी भाजपा व प्रशासनाच्या भ्रष्टाचाराचे पाप – भापकर

• शहरातील कचराकोंडीमुळे नागरिकांना नरक यातना
• नागरीकांचे आरोग्यही धोक्यात

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ५ जुलै २०१९) :- पिंपरी चिंचवड शहरातील कचराकोंडी ही सत्ताधारी भाजपा व प्रशासनाच्या भ्रष्टाचाराचे पाप आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांना नरक यातना भोगाव्या लागत असून नागरी आरोग्य धोक्यात आले आहे. तुमच्या या खाबूगिरीचा जाहीर निषेध. तसेच ही समस्या नजीकच्या काळातही अशीच राहिली तर, मोठे आंदोलन उभे करावे लागेल, असा इशारा सामजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी सत्ताधारी भाजपला दिला आहे. याबाबत भापकर यांनी स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी यांना पत्र पाठविले आहे.

या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, ”पिपरी चिंचवड शहरात गेले चार दिवसापासून कचरा उचलण्यात न आल्याने शहरभर कचराकुंड्या भरुन कुंड्याच्या आजूबाजुला दुप्पट कचरा साचला आहे. पाऊस सुरु असल्यामुळे परिसरात प्रचंड दुर्गंधी सुटली असून, त्यामुळे शहरवाशीयांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. सत्ताधारी भाजपा व प्रशासनाच्या भ्रष्टाचाराच्या पापामुळेच शहरवाशीयांना नरक यातना भोगाव्या लागत आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या क्षेत्रातील कचरा गोळा करणे व मोशी येथील कचरा डेपोपर्यंत वाहतुक करुन डंपींग करणे बाबत २०११-१२ पासून मे.बी.व्ही.जी. इंडिया लि. यांना निविदेव्दारे हे काम प्रति टन र.रु. ७१४ दिले होते. या कामाची मुदत जानेवारी २०१७ ला संपुष्टात आली होती. तेव्हापासून महापालिकेतील पदाधिका-यांनी व प्रशासनाने आर्थिक गैरव्यवहार करुन,निवेदा प्रक्रीयेला फाटा देऊन तब्बल नऊ वेळा संबंधित ठेकेदाराला मुदत वाढ दिली.

पुणे-मुंबई महामार्गाच्या दोन भागात (दक्षिण व उत्तर भागात) विभाजन करुन फेब्रुवारी २०१८ ला दोन निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आल्या. यामध्ये कचरा वाहनाचा ठेका उत्तर भागासाठी मे.बी.व्ही.जी. इंडिया लि. यांना देण्यात आला. मे.बी.व्ही.जी. इंडिया लि. कंपनीने १८९० रु. प्रति.टन असा दर नमुद केला तर त्याच भागासाठी मे.ए.जी.एन्व्हायरो इंफ्रा प्रो.प्रा.लि. या ठेकेदाराने २३८० रु.दर प्रति.टन भरला. तर दक्षिण भागातील ए.जी.एन्व्हायरो इंफ्रा प्रो.प्रा.लि. यांनी १८५० रु. दर भरला. तर मे.बी.व्ही.जी. इंडिया लि. कंपनीने २३५० रु. प्रति.दिन प्रति.टन भरला. तत्काळीन स्थायी समिती व प्रशासनाने या दोन ठेकेदा-यांच्या निविदा आर्थिक लाभ घेऊन निविदा मंजूर केल्या. यावेळी या ठेकेदारालाच काम मिळावे म्हणून अटी शर्तीमध्ये बदल केले, असेही भापकर म्हणाले.

एप्रिल २०१८ नवीन सभापतीना चार किंवा आठ निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यानच्या काळात या दोन ठेकेदारांनी अनुक्रमे १५३० व १५७० प्रमाणे दर कमी करण्याचे पत्र स्थायी समितीला दिले. याच दरम्यान राष्ट्रवादीच्या काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी हि निविदा शहराचे आर्थिक नुकसान करणारी आहे. त्यामुळे ती रद्द व्हावी अशा आशयाची जनहित याचीका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. मात्र स्थायी समिती व प्रशासनाने या कामासाठी चार निविदा काढण्याचा निर्णन घेतला म्हणून ही याचीका निकाली निघली. ही निविदा प्रक्रिया सुरु असताना शहराचे चार भागात विभाजन करुन चार निविदा काढण्याच्या मनपाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मे.ए.जी.एन्व्हायरो इंफ्रा प्रो.प्रा.लि. यांनी याचिका दाखल केली. स्थायी समितीने ०९/१०/२०१८ रोजी मे.बी.व्ही.जी. इंडिया लि. व मे.बी.व्ही.जी. इंडिया लि. यांना काम देण्यावर शिक्कामोर्तब केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पिंपरी चिंचवड शहरातील कचरा निविदेच्या बाबत सन २०१६-१७ पासूनची स्थायी समिती, सत्ताधारी पक्ष, प्रशासन, ठेकेदार, सल्लागार यांनी संगणमत करुन सुनियोजित पध्दतीने सर्व यंत्रणाची दिशा भूल करुन कोट्यावधीचा गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार करुन हि प्रक्रिया शहरावर लादली आहे. त्यामुळेच पिंपरी चिंचवड शहराचाच कचरा झाला आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील कचराकोंडी ही सत्ताधारी भाजपा व प्रशासनाच्या भ्रष्टाचाराचे पाप आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांना नरक यातना भोगाव्या लागत असून नागरी आरोग्य धोक्यात आले आहे. तुमच्या या खाबूगिरीचा जाहीर निषेध. यावर तत्काळ उपाययोजना न केल्यास व खाबूगिरी न थांबवल्यास आम्हाला या शहरात आंदोलन उभे करावे लागेल, असे या पत्रात भापकर यांनी म्हटले आहे.

तसेच या पत्राची प्रत त्यांनी महापौर राहुल जाधव, सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनाही पाठविली आहे.