शहरातील साडेबारा टक्के जमीन परताव्यावरून पालकमंत्र्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यावर साधला निशाना

• मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली म्हणजे प्रश्न सुटला, असे होत नाही
• बाधित नागरिक त्यावेळी न्यायालयात का गेले नाहीत?
• पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा लोकप्रतिनिधी व प्राधिकरण पदाधिकाऱ्यांना सवाल 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ५ जुलै २०१९) :- पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी शहरात आलेले पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज सुरुवातीच्या बैठकीतच लोकप्रतिनिधी व प्राधिकरण पदाधिकाऱ्यांची चांगलीच भंबेरी उडवली.

प्राधिकरणाने किती घरे बांधली? बांधलेली घरे विकली जातात का? प्लॉट विकले जातात का? प्राधिकरणाच्या मिळकतींचे नियंत्रण कोण करते? अशा प्रश्नांनीच त्यांनी बैठकीला सुरुवात केली. मध्येच साडेबारा टक्के परताव्याचा विषय आला व पालकमंत्र्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेस आयताच खो घातला. बाधित शेतकऱ्यांना ४४ वर्षानंतर जमिनीचा परतावा देणे शक्य होईल का?, याचा लाभ कोणाला होणार आहे? बाधित नागरिक त्यावेळी न्यायालयात का गेले नाहीत? अशी हटके सवाल विचारून उपस्थित आमदार, प्राधिकरण अध्यक्ष व प्रशासनाला जेरीस आणले. त्यामुळे पालकमंत्र्यांची पहिलीच बैठक वादग्रस्त ठरल्याचे पहावयास मिळाले.

आ. जगताप यांनी सांगितले की, शेतक-यांना प्राधिकरणाने १९७४ मध्ये भूसंपादनावेळी १ रुपये दराने मोबदला दिला होता. मुख्यमंत्र्यांनी एकरी साडेबारा टक्के मोबदला देण्याचे तसेच जमिनीचा मोबदला चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्याचे दोन पर्याय शेतकऱ्यांसमोर ठेवले आहेत. यावर पालकमंत्र्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना लक्ष करीत, मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली म्हणजे प्रश्न सुटला असे होत नाही. त्यासाठी मंत्रीमंडळाची मान्यता घ्यावी लागेल, असे सांगितले.

आ. महेश लांडगे यांनी प्राधिकरणाने शहरात शैक्षणिक संस्थांना नाममात्र दरात जागा देण्याची मागणी केली. त्या जागेवर शैक्षणिक हब निर्माण करून शहरातुन पुण्यात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या मुलांना येथेच शिक्षणाची सोय होईल व पुणे शहरातील विद्यार्थ्यांची रहदारी कमी होईल, असे सांगितले.

प्राधिकरण अध्यक्ष सदाशिव खाडे यांनी प्राधिकरणाच्या वतीने शहरात सुरू असलेल्या गृहप्रकल्पांची माहिती दिली. सध्या प्राधिकरणाचे १४ हजार घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट असून, ६ हजार घरांच्या निर्मितीचे काम प्रगतीपथावर असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी पुणे शहरातील नियोजित दौऱ्याकडे कूच केली.