न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १६ जुलै २०१९) :- राज्य सरकारने १००० चौरस फुटाच्या बांधकामांना शास्तीकर माफ करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, यामुळे १००१ चौरस फुटापुढील निवासी बांधकामांना पूर्वीप्रमाणेच मालमत्ताकराच्या दुप्पट दराने शास्तीकर आकारण्याचा कायदा लागू झाला आहे. हा कायदा अत्यंत जाचक आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी शास्तीकर आकारण्याची कार्यवाही त्वरीत थांबवावी, अशी मागणी आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे. याबाबत सामजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी आ. महेश लांडगे यांना पत्र पाठवून आपली मागणी विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर उशीरा सुचलेले शहाणपणच म्हणावे लागेल. देर आये, दुरुस्त आये. आगामी महापालिका सभेत हा विषय घेऊन शहरातील मिळकतधारकांना व लघुउद्योजकांना दिलासा देणारा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पत्राद्वारे केली आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना अनियमित बांधकामे नियमित व्हावीत संपूर्ण शास्तीकर माफ व्हावा आदी मागण्यांबाबत आम्ही आंदोलन करत असताना. त्यावेळी विरोधी पक्षात असणा-या भाजप सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग नोंदवला. या आंदोलनाला भाजप सेनेच्या मंत्र्यांनी देखील जाहीर पाठींबा व्यक्त केला. शहरातील कुठल्याही घराच्या विटेला धक्का लागु देणार नाही व सरसकट संपूर्ण शास्तीकर रद्द करावा हिच मागणी आंदोलनाची होती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत याच मुद्यावर खासदार श्रीरंग बारणे व पुढे विधानसभा निवडणुकीत आमदार लक्ष्मण जगताप, गौतम चाबुकस्वार, महेश लांडगे यांना निवडून दिले. सन २०१७ महापालिकेच्या निवडणुकीत संपूर्ण शास्तीकराची माफी देऊ असे अभिवचन भाजप सेनेच्या नेत्यांनी दिले होते. त्यामुळेच भाजपच्या ३ नगरसेवकांवरून ७७ नगरसेवक निवडून देऊन पिंपरी महापालिकेत सत्तापरिवर्तन घडले.
पिंपरी चिंचवड शहरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शास्तीची धास्ती १५ दिवसात घालवून टाकू अशी घोषणा शहरात केली होती. त्यावर आम्ही काऊंन-डाऊन आंदोलन व मानवी साखळीव्दारे महापालिका मुख्यालयाला घेरावा आंदोलन केले होते. अनाधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणा-या शास्तीकरातून नागरिकांची सुटका होण्यासाठी ६०० चौरस फुटाची मर्यादा वाढवून ती १००१ चौ.फु. पर्यंत शास्तीपुर्व लक्ष माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला, असे सत्ताधारी पक्षाने जाहीर केले आहे. त्यावर पुर्वीप्रमाणेच फ्लॅक्सबाजी, जाहीरातबाजी सुरु करुन श्रेयवादाचे राजकारण केले होते.
पिंपरी चिंचवड शहरात शास्तीकर बाधीत सुमारे ८२००० हजार निवासी व बिगर निवासी मिळकती आहेत. या सर्व मिळकतीची एकुण शास्ती सुमारे ५७६ कोटी इतकी होती. ६०० चौ.फु. असलेल्या एकुण ३४२७६ मिळकत धारकांना संपूर्ण शास्ती माफ केल्यामुळे ४९ कोटी ३० लाख माफ झाले. तर ६०० चौ.फु. ते १००१ चौ.फु. मिळकतींना ५०% माफ केल्यामुळे ५१ कोटी ५८ लाख इतकी रक्कम माफ झाली. काल कॅबिनेटमध्ये १००० चौ.फु. मिळकत धारकांना माफी देऊन सुमारे २६ कोटी माफ होणार आहे. म्हणजे एकुण शास्तीकर र.रु. ५७६ कोटी – १२७ कोटी = ४४९ कोटी इतक्या रकमेचा पिंपरी चिंचवडकरांचा खिसा सत्ताधारी पक्ष कापणार आहे. हा निर्णय पिंपरी चिंचवडकरांचा विश्वास घात करणारा होता. ही पिंपरी चिंचवडकरांची फसवणूक होती.
तत्काळीन मा. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व मा. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्या कार्यकाळात अवैध बांधकामाला पायबंद बसावा म्हणून मुंबई प्रांतीक अधिनियम १९४९ च्या कलम २६७ मध्ये बदल करुन शास्ती कर लावण्याची तरतूद करण्यात आली. विधी मंडळात हा कायद्यातील बदल होताना भाजपा, शिवसेना, मनसे व इतर पक्ष्याच्या आमदारांनी याला विरोध केला नाही. सर्वानुमते याला मंजूरी देण्यात आली. तसेच फेब्रुवारी २०१७ पूर्वी मिळकत धारकांना मूळकर भरुन घेणे व शास्ती कर प्रलंबित ठेवणे, असे सॉफ्टवेअर कर सकंलन विभागामार्फत विकसित केलेले होते. फेब्रुवारी २०१७ ला भाजपाची सत्ता आल्यानंतर हे सॉफ्टवेअर बदलले. त्यामध्ये मिळकत धारकांनी मूळकर भरला. तरी तो शास्तीकर म्हणून महापालिकेच्या कोषागरात जमा करणारा नवीन सॉफ्टवेअर विकसित करुन तश्या प्रकारे कर वसूली सुरु झाली. असून त्यामुळे शास्तीकराच्या रक्कमा प्रचंड मोठ्या असल्यामुळे मूळ मिळकत कर व शास्ती करामध्ये थकीत रक्कमेचे प्रमाण खूप वाढले. त्या थकीत करावर चक्रवाढ सावकारी (पठाणी) पध्दतीने कर आकारनीचा महापालिकेचा निर्णय आहे. त्यामुळे मूळ मिळकत कर व शास्ती कर यांच्या एकुण भरने असणा-या रक्कमा आठ ते दहा लाख रुपये मिळकत धारकांनी भरावे. अशा नोटीसा महापालिका देत आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये भयाचे वातावरण झाले असून अनेक लोकांचे बी.पी. वाढला आहे. काही लोकांचा कमी झालेला आहे. अनेक लोकांना शुगरचे आजार जडले आहे. या पठाणी पध्दतीच्या करामुळे या शहरातील अनेक लघुउद्योजक स्थलांतराच्या विचारात आहेत.
त्यामुळे एक हजार स्क्वेअर फुटापुढील शास्तीकर आकारण्याच्या निर्णय अत्यंत जाचक असून शहरातील मालमत्ता धारकांना भुर्दंड देणारा आहे. त्यामुळे महापालिकेने शास्तीकर आकारण्याची कार्यवाही थांबवावी. ही आपली मागणी विधानसभा निवडणुकी आधी उशीरा सुचलेले शहाणपणच म्हणावे लागेल. देर आये, दुरुस्त आये. आगामी महापालिका सभेत हा विषय घेऊन शहरातील मिळकतधारकांना व लघुउद्योजकांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्याबाबत आपण आग्रही भुमिका घ्यावी. महानगरपालिकेत मा.महापालिका सभेत करांचे दर मंजूर करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महापालिकेला दिलेला आहे. तसेच भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ७३ व ७४ च्या घटना दुरुस्तेतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वायतता मिळालेली आहेत. त्यामुळे आगामी २० जुलैच्या मा. महापालिका सभेत हा विषय घेऊन तो सर्वांनु मते मंजूर करुन या विषयाची अमलबजावणी आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या आचारसहिंता लागण्या अगोदर करावी, असे भापकर यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
भापकर यांनी महापौर राहुल जाधव, सत्तारूढ पक्षनेता एकनाथ पवार, स्थायी सभापती विलास मडगिरी, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनाही या पत्राची प्रत पाठविली आहे.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.