अवैध बांधकामांचा शास्तीकर वगळून मूळ मिळकत कर स्वीकारण्यात यावा – आ. लांडगे

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १६ जुलै २०१९) :-  पिंपरी-चिंचवड शहरातील १००१ पुढील अवैध बांधकामांचा शास्तीकर माफीचा जोपर्यंत निर्णय होत नाही. तोपर्यंत निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक अवैध बांधकामांचा शास्तीकर वगळून मूळ मिळकत कर स्वीकारण्यात यावा. जेणेकरुन नागरिकांकडे थकबाकी राहणार नाही. तसेच महापालिकेच्या महसूलात देखील वाढ होईल. त्यासाठी ‘सॉफ्टवेअर’मध्ये बदल करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार महेश लांडगे यांनी महापालिकेकडे केली. तसेच नागरिकांना पाठविलेल्या नोटीसा मागे घेण्यात याव्यात. त्याची कारवाई थांबवावी. १००१ पुढील अवैध बांधकामांचा शास्तीकर माफ करण्याबाबत महासभेत ठराव करुन आपल्या भावना राज्य सरकारला कळवाव्यात, अशी सूचनाही लांडगे यांनी केली.

आमदार महेश लांडगे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची भेट घेतली. यावेळी सरसकट शास्तीकर माफ करण्याची मागणी करण्यात आली. महापौर राहुल जाधव, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, माजी अध्यक्ष सुरेश म्हेत्रे, शहर सुधारणा समितीचे सभापती राजेंद्र लांडगे, नगरसेवक विकास डोळस, लक्ष्मण उंडे, कुंदन गायकवाड, पांडा साने, माजी नगरसेवक शांताराम भालेकर, प्रमोद राणे, नवनाथ वायाळ यांच्यासह बाधित नागरिक उपस्थित होते.

यावेळी महेश लांडगे म्हणाले, पूर्वीप्रमाणे महापालिकेने ‘सॉफ्टवेअर’मध्ये बदल करावा. शास्तीकर वगळून मूळ मिळकत कर स्वीकारण्यात यावा. थकित कर मालमत्ता धारकांकडून भरुन घेण्यात यावा. नागरिकांवर मूळ कराचा बोजा पडून देऊ नका. मूळ कराचा भरणा करुन घेतल्यास नागरिक नियमितपणे कर भरतील. परिणामी, महापालिकेचा महसूल वाढेल. नागरिकांवरील बोजा कमी होईल. लघु उद्योजकांकडून देखील मूळ मिळकत कर स्वीकारण्यात यावा. लघु उद्योजकांकडून महापालिकेला सर्वाधिक महसूल मिळत आहे. त्यांच्याकडून मूळ मिळकत कर भरल्यास त्याची नोंद शास्तीकरामध्ये होत आहे. त्यामुळे ‘सॉफ्टवेअर’मध्ये बदल करुन मूळ कर स्वीकारावा. नोटीसा देण्याची कारवाई तातडीने थांबविण्यात यावी. नोटीसा आल्याने नागरिक भयभीत झाले आहेत. भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

शास्तीकर लागू असलेले मालमत्ता धारक अतिशय गरीब आहेत. गरिब नागरिकांना नाहक त्रास देता कामा नये. हा राजकारण करण्याचा विषय नाही. सर्वसामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा हा विषय आहे. त्यांच्यावर अन्याय होता कामा नये. महापालिकेतील गटनेत्यांची एक बैठक घेऊन सरसकट शास्तीकर माफीचा ठरावा करा. राज्य सरकारने १००० चौरस फुटाच्या अवैध बांधकामांचा शास्तीकर माफ केला आहे. १००१ पुढील अवैध बांधकामांचा सरसकट शास्तीकर माफ करण्याचा ठराव महासभेत मंजूर करण्यात यावा. महापालिकेने ठरावाद्वारे आपल्या भावना राज्य सरकारला कळवाव्यात. राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन घ्यावे, असेही लांडगे म्हणाले.