.. त्या ठरावाची पडताळणी मुख्यमंत्र्यानी केल्यास ‘शास्तीकर’ रद्द होऊ शकतो – विजय पाटील

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १७ जुलै २०१९) :-  सध्या राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजण्याच्या तयारीत आहे. तीन महिन्यांनी राज्यात निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. लोकनिगडीत महत्वाचे प्रश्न त्या त्या शहरातील विद्यमान आमदार महोदयांनी ऐरणीवर घेतले आहेत. माननीय मुख्यमंत्री सुद्धा नागरीहिताचे प्रश्न विचाराधीन घेत आहेत. असाच एक महत्वाचा पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रश्न म्हणजे शास्तीकर आकारणीचा प्रश्न. याबाबत घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी प्रसिद्धीस पत्रक दिले आहे.

या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, गेल्या ९ वर्षांपासून पिंपरी चिंचवडकर शास्तीकराच्या ओझ्याखाली वावरत आहेत. दर निवडणुकीच्या तोंडावर शास्तीकराचे बाटलीबंद भूत पुन्हा बाटली बाहेर येते. पत्रके काढली जातात. बैठका आणि कोपरासभा आयोजित केल्या जातात. सद्यस्थितीत पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये पुन्हा एकदा शास्तीच्या विषयाची राजकीय धुळवड सुरू झाली आहे. शास्ती आकारणी संदर्भात आरोप प्रत्यारोपाच्या फ़ैरी झडत आहेत. परंतु सामान्य नागरिक मात्र शास्तीमुळे हैराण झालेला आहे. सदरचा प्रश्न तात्काळ निकाली काढण्यासाठी कोणीही प्रामाणिक प्रयत्न करताना दिसून येत नाही. सदरच्या शास्तीकर आकारणीवर फक्त राजकारण घडताना दिसून येत आहे, असेही पाटील म्हणाले.

मुळात शास्तीकर आकारणीचा खोलवर कायदेशीर अभ्यास केला तर असे लक्षात येते की शास्तीकर आकारणीच मुळी घटनाबाह्य व बेकायदेशीर आहे. शास्तिकर आकारताना नियमांचे उल्लंघन केलेले स्पष्ट दिसून येत आहे. माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस सध्या नगरविकास खात्याचीही जबाबदारी सांभाळत आहेत. त्यांनी १८ मार्च २०११ चा पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील सर्वसाधारण सभेतील शास्ती नामंजूर ठरावास विचाराधीन घेतल्यास शास्तीकर आकारणी बेकायदेशीर असल्याचे पडताळणीमध्ये सिद्ध होईल. त्यातील काही महत्वाच्या बाबी खालीलप्रमाणे.

१. राज्यघटनेच्या ४५१ कलमाचे पुर्णतः तत्कालीन सरकारने उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास येत आहे. राज्यघटनेचे कलम ४५१ असे सांगते की जनहिताच्या विरोधात एखादा ठराव महापालिकेने मंजूर केल्यास अश्या प्रसंगी राज्यसरकार म्युनिसिपल अँक्ट ४५१ कलमप्रमाणे महापालिकेचा तो ठराव रद्द करू शकते. आणि इथेच तत्कालीन राज्य सरकारने मोठी चूक केली. जनहित पाहून १८ मार्च २०११ रोजी लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या नगरसेवक लोकप्रतिनिधींनी सर्वसाधारण सभेमध्ये ‘शास्तीकर ठराव’ बहुमताने नामंजूर केला होता. तो ठराव जनहिताकरीता नामंजूर केला असतानाही तत्कालीन राज्य सरकारने सदरचा ठराव विखंडीत करून ‘शास्तीकर’ आकारणी मंजूर करण्यात आली.

२. या कलमाचा अभ्यास केला असता महापालिका लोकप्रतिनिधींचा ठराव हा पूर्णतः जनहिताचा व कायदेशीर बाबी पूर्ण करणारा आहे. तरीही राज्य सरकारने तो विखंडीत करून मंजूर करणे पूर्णतः घटनाबाह्य व बेकायदाच ठरते.

३. ४५१ कलमामध्ये तत्कालीन सरकारने २१ मे २०११ रोजी सुधारणा केली व त्याला ४५१ (१) असे संबोधले आणि त्या सुधारित कलमानुसार मे २०११ अखेरीस सदरचा लोकप्रतिनिधींनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये नामंजूर केलेल्या शास्तीकर ठरावास नियमबाह्य मंजुरी घेण्यात आली.

४. कायदेशीर बाबी अभ्यासल्या असता २१ मे २०११ चे सुधारित कलम १८ मार्च २०११ च्या लोकप्रतिनिधींच्या शास्तीकर नामंजूर ठरावास बाध्य ठरत नाही. त्यामुळे सदरचा ठराव कायदेशीररित्या जसाच्या तसा नगरविकास खात्याने मान्य करणे आवश्यक होते. कारण तो शास्तीकर ठराव पूर्ण जनहितासाठीच नामंजूर झाला होता. तरीही त्या ठरावाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष तत्कालीन सरकारने केले व नियाबाह्य पद्धतीने शास्ती आकारणी मंजूर करण्यात आली. नगरसेवकांच्या ठरावास कचऱ्याची टोपली दाखवली गेली.

१८ मार्च २०११ च्या महापालिका लोकप्रतिनिधींच्या सर्वसाधारण सभेतील शास्तीकर नामंजूर ठरावाकडे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष केंद्रित केल्यास व त्याची सत्यता पडताळून पाहिल्यास शास्तीकर रद्द करता येऊ शकेल. महापालिकेतील सत्ताधारी नगरसेवक पुन्हा एकदा एकवटले आणि माननीय मुख्यमंत्र्यानां त्या वेळची सत्यस्थिती लक्षात आणून दिली तर शास्ती कराचा प्रश्न पूर्णतः निकाली लागेल.

कर संकलन विभागानेही तत्कालीन आयुक्तांचे शास्तीकर आकारणी संदर्भातील सांगितलेल्या नियमांचे पूर्णपणे उल्लंघन केलेले आहे. आयुक्तांनी त्या काळी काढलेले परिपत्रक (क्र.कर/मुख्य/०६/कावि २८६/२०१२) नुसार तसेच १८/०६/२०१२ चे परिपत्रक (क्र. कर-मुख्य/०६/कावि/३४५/२०१२) अन्वये सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करूनच शास्तीकर आकारणीस सांगितले होते. त्याचेही पालन कर संकलन विभागाने केलेले नाही. त्याच्याही पडताळणीचे आदेश माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी महापालिका आयुक्ताना द्यावे. तेंव्हाच पिंपरी चिंचवड शहरवाशीयांची शास्तीकरातून मुक्तता होईल, असे पाटील यांनी या पत्रकात म्हटले आहे.

.. त्या ठरावाची पडताळणी आदरणीय मुख्यमंत्र्यानी केल्यास ‘शास्तीकर’ रद्द होऊ शकतो – विजय पाटील