न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २३ जुलै २०१९) :- पिंपरी-चिंचवड नवगनर विकास प्राधिकरणाच्या भूखंडांवर झालेली अतिक्रमणे नियमित करण्याच्या निर्णयामुळे सूज्ञ आणि करदात्या नागरिकांना धक्का बसला असून, मूळ उद्देशापासून भरकटलेले प्राधिकरण बरखास्त करण्याची मागणी आता होऊ लागली आहे. मतांच्या राजकारणात हा प्रश्न प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, सर्व्हिसेस अॅन्ड अॅग्रीकल्चरने केला आहे.
चेंबरचे अध्यक्ष अॅड. आप्पासाहेब शिंदे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या भूखंडांवर बांधलेली ३९ हजार ६०० अतिक्रमणे नियमित करण्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तत्त्वतः मान्यता दिली. हा निर्णय सूज्ञ आणि करदात्या नागरिकांसाठी धक्कादायक आहे. वास्तविक, नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना सरकारच्या ताब्यातील भूखंडांवर नियोजित पेठांमध्ये सर्व गटांतील नागरिकांसाठी आणि कामगारांसाठी सुनियोजित गृहप्रकल्प उभारण्यासाठी करण्यात आली आहे. परंतु, अतिक्रमणे नियमित करण्याच्या निर्णयामुळे सुमारे पाच हजार एकरावरील सरकारी जमीन आणि धोरणाला तिलांजली मिळणार आहे.
प्राधिकरणाच्या भूखंडांवर प्रशासन व सरकारी यंत्रणाच्या डोळ्यादेखत अतिक्रमणे करण्यात आली. मूळ शेतकऱ्यांनी केवळ शंभर रुपये स्टॅम्प पेपरवर लिहून देऊन सरकारकडून मोबदला न घेता भूखंडांची विक्री केली. त्या विरोधात सरकार किंवा प्राधिकरणाने न्यायालयात दावा दाखल केला नाही. याउलट प्राधिकरण प्रशासनाने मूळ शेतकऱ्यांच्या हातात हात मिळवून सरकारच्या मालकीची जमीन विकली. याला सर्वस्वी सरकार आणि प्राधिकरण प्रशासन जबाबदार आहे. त्यांनी कमी, मध्यम व उच्च उत्पन्न गटासाठी सिंधूनगर, यमुनानगर येथे घरे बांधून विकली. त्याच पद्धतीने अतिक्रमणे झालेल्या भूखंडांवरही घरे बांधून विकता आली असती, तर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणेच झाली नसती. मात्र, सरकारने जाणूनबुजून दुर्लक्ष करून राजकीय स्वार्थासाठी गेल्या २५ वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित ठेवले. त्यासाठी सरकार आणि प्राधिकरण प्रशासन दोघेही जबाबदार आहेत.
‘सद्यस्थितीत सुमारे पाच हजार एकर जमिनीचे सरकारी मूल्यांकन केल्यास त्याची किंमत अब्जावधींच्या घरात जाईल. परंतु, अतिक्रमणे नियमित करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल बुडणार आहे. याशिवाय जात आणि आर्थिक उत्पन्नाच्या निकषांवर अतिक्रमणे निमयित करण्याच्या निर्णयामुळे सामाजिक अस्थैर्य निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारचे उत्पन्न बुडविणाऱ्यांची अतिक्रमणे फुकटात त्यांच्या नावावर करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या महसुलात तूट येणार आहे,’ असे अॅड. शिंदे यांनी म्हटले आहे.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.