डॉक्टर हल्ल्यासंदर्भात पोलीस आयुक्तांनी कलम २०१० ची अंमलबजावणी करावी; इरफान सय्यद यांची मागणी

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २५ जुलै २०१९) :-  पिंपरी चिंचवड शहरात कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नसल्याने डॉक्टरांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी न झाल्यास हल्ला करण्या-यांवरसुध्दा जरब बसणार नाही. त्यामुळे डॉक्टरांवर होणाऱ्या मारहाणीच्या घटनांकडे पोलीसांनी गांभीर्याने पाहावे. डॉक्टरांवर होणा-या हल्ल्यांची गंभीर दखल घेऊन, डॉक्टरांना संरक्षण देणारा कायदा २०१० ची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. याबाबत भारतीय कामगार सेना महासंघाचे उपाध्यक्ष व कामगार नेते इरफानभाई सय्यद यांच्या नेतृत्वाखाली डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळाने पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त आर. के. पज्ञनाभन यांची भेट घेतली. तसेच त्यांना मागण्यांचे निवेदनही दिले.

यावेळी भारतीय कामगार सेना महासंघाचे उपाध्यक्ष व कामगार नेते इरफानभाई सय्यद, डॉ. मयूरी माटे, डॉ. प्रन्या खोसे, डॉ. कल्पना एरंड़े, डॉ प्रताप सोमवंशी, डॉ प्रमोद कुबड़े, डॉ. श्यामराव आहिरराव, डॉ. धनंजय पाटिल, डॉ प्रदीप ननवरे, डॉ. सत्यजीत पाटिल, डॉ. महेश शेटे, डॉ. जिमेश मवाणी, डॉ. दिलीप जानुगड़े, डॉ. शेखर रालेभान, डॉ. सचिन कोल्हे, डॉ. देवराज पाटिल, डॉ प्रदीप टाकळकर, डॉ अक्षय आदि उपस्थित होते.

पोलीस आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात इरफानभाई यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहरातील रूग्णालयांमध्ये उपचरांसाठी दाखल होणा-या रूग्णांच्या नातेवाईकांकडुन डॉक्टरांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यातुन रुग्णसेवा करणा-या डॉक्टरांना दुखापत आणि संबंधित रूग्णालयांचे नुकसान होत आहे. अनेकदा असे हल्ले डॉक्टरांच्या जिवावर बेतले जात आहेत. वारंवार होणा-या अशा हल्ल्यामुळे राज्यभरातील डॉक्टर संघटनांनी रूग्णालये व डॉक्टरांना संरक्षण देणारा कायदा करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यासाठी डॉक्टर संघटनांना रस्त्यांवर उतरावे लागले, अशा प्रकारच्या अनेक आंदोलनानंतर राज्य सरकारने २०१० मध्ये डॉक्टर हल्ल्याची गंभीर दखल घेतली.

डॉक्टरांवर हल्ला करणा-यांवर जरब बसावी यासाठी २०१० मध्ये सरकारने कायदा केला. डॉक्टरांना संरक्षण देणा-या या कायद्याचा अध्यादेश २८ एप्रिल २०१० मध्ये राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आला. डॉक्टरांना संरक्षण देणारा कायदा २०१० नुसार कामावर कार्यरत असताना डॉक्टरांना मारहाण झाल्यास तीन वर्षे शिक्षा, ५० हजार रूपये दंड व रूग्णालयाच्या झालेल्या नुकसानीची दुप्पट भरपाई अशी तरतुद करण्यात आली होती. हा कायदा झाल्यानंतरदेखील डॉक्टर आणि रूग्णालयांवरहल्ला करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी झालेले नाही. मारहाण आणि हल्ला करणा-या दोषींवर कारवाई होत नसल्याने मारहाणीच्या घटनेत सातत्याने वाढ दर्शवली जात आहे. संपुर्ण राज्यभरातही हेच चित्र पहावयास मिळत असल्याचे इरफानभाई म्हणाले.

गैरसमज तसेच अन्य कारणातून डॉक्टरांना मारहाणीचे प्रकार होत असतात. यामध्ये नर्सेस तसेच तृतीय श्रेणी कर्मचा-यांवरही हल्ले होत आहेत. या हल्यामध्ये रूग्णालयाच्या मालमत्तेचे नुकसान होते. मारहाणीच्या सर्वाधिक घटना कॅज्युअल्टी विभागांमध्ये होतात. या विभागामध्ये रूग्णाचा मृत्यु झाल्याचे डॉक्टर घोषीत करतात. त्यामुळे परिणामी असा प्रसंग संवेदनशील असल्याने नातेवाईकांचा संयम सुटुन डॉक्टर व कर्मचा-यांवर मारहाणीचे संकट कोसळते. बाह्यरुग्ण विभागात झालेल्या विभागात घटनेमध्ये समुहाने मारहाण करण्याचे प्रकार अधिक होतात. परंतु, अशा प्रकारांमुळे डॉक्टरांना असुरक्षिततेच्या वातावरणात रूग्णसेवा करावी लागते. राज्यात विविध सरकारी महाविद्यालये सरकारी रूग्णालयामध्ये डॉक्टर्स तसेच पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे वैद्यकीय विद्यार्थी त्याप्रमाणे खाजगी रूग्णालयामधील डॉक्टर व कर्मचा-यांवर गेल्या काही दिवसांपासून रूग्णांच्या नातेवाईकांकडुन हल्ले होत आहेत. त्यांना मारहाण करण्याचे प्रकार उघडकीस येऊनही कायदयाची अंमलबजावणी होताना दिसत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

पिंपरी चिंचवडमध्येही कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नसल्याने डॉक्टरांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी न झाल्यास हल्ला करण्या-यांवरसुध्दा जरब बसणार नाही. त्यामुळे डॉक्टर मारहाणीच्या घटनांकडे पोलीसांनी गांभीर्याने पाहावे. शहरातील डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने पुरेशी व्यवस्था निर्माण करावी. हल्ला करणा-यांना दोषी ठरवून लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी, यासाठी पोलीस प्रशासनाने पाऊले उचलावीत. त्याचप्रमाणे असे हल्ले होऊच नयेत, यासाठी डॉक्टर, रूग्ण व नातेवाईक यांच्यात सुसंवाद वाढवण्याच्या दृष्टीने या तिन्ही घटकांसोबत पोलीस प्रशासनानेही पुढकार घ्यावा, असे या निवेदनात कामगार नेते इरफानभाई सय्यद यांनी म्हटले आहे.