एचसीएमटीआर च्या प्रकल्पाची जागा ताब्यात नसतानाही काम सुरु; महापालिकेचा भोंगळ भीम पराक्रम

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २५ जुलै २०१९) :- एचसीएमटीआरच्या नावाखाली पिं. चिं. शहरवासीयांच्या कररूपी पाच कोटी रुपयांची होणार लयलूट पाण्यात जाणार आहे. महापालिका प्रशासन व स्थायी समितीने संगनमताने सदर प्रकल्प शहरवासीयांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. महापालिका प्रशासनाने मनमानी प्रकार सुरूच ठेवल्याने व विरोधी पक्ष हतबल ठरल्याने शहरातील रिंग रोड बधितांनी, सुज्ञ नागरिकांनी, सामाजिक संस्थानी एकत्रित संघर्षरत करीत राहणे आवश्यक आहे, असे घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी म्हटले. याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीस प्रसिद्धीपत्रक दिले आहे.

यात पाटील म्हणाले की, रिंग रोड ३० किमी डीपीआरसाठी पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, प्रशासन अधिकारी व स्थायी समिती या सर्वांना एचसीएमटीआर ला महाराष्ट्र शासनाची १९९५ च्या राजपत्रित विकास आराखडयानुसार मंजुरी नाही, असे माहिती असूनसुद्धा सर्व सदस्यांच्या उपस्थितीत नवीन डीपीआर करण्यासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शहरवासीयांच्या कररूपी पैश्याची उधळपट्टी करण्याचे योजिले आहे. त्यामध्ये नगररचना विभागही सामील आहे.

आजतागायत एचसीएमटीआर बाबतचा अभ्यास केला असता १९८६ पासून वेळोवेळी ४७ कोटी रुपये (लिनीयर गार्डन- ११ कोटी, कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा रस्ता नियोजन- ३० कोटी, ट्राम रेल्वे परदेश दौरा १० लाख, नियोजित राईट बंधू डीपीआर – ६० लाख, आणि आजचे डीपीआर नियोजन – ५ कोटी) उधळले गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सत्ताधारी पक्ष संख्याबळावरती विरोधी पक्ष्यांना जुमानत नसल्याने दिसून येत आहे. विरोधक हतबल होऊन मूक गिळून बसले आहेत का? असा प्रश्न नागरिक, रिंग रोड बाधित उपस्थित करीत आहेत. बेशिस्त कारभाराविरुद्ध विरोधी पक्षाने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणे आवश्यक आहे. तरच ह्यांच्या मनमानीला आळा बसेल. स्थायी समितीच्या पूर्वीच्या पाकीट संस्कृतीवर आता खोका संस्कृतीने विजय मिळवला आहे. अनेक कामे मंजुरी नसताना शहरात युद्ध पातळीवर सुरू आहेत. अनेक प्रकल्प रखडल्यामुळे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. (उदा. पवना जलवाहिनी १६५ कोटी पाण्यात) एकेकाळची श्रीमंत नगरपालिका आज दिवाळखोरीच्या मार्गावर वाटचाल करीत आहे. याला शासन जास्त जबाबदार आहे. एचसीएमटीआर प्रकल्पाकरिता पालिका खोटी माहिती जनतेला देत आहे.

१. एचसीएमटीआर प्रकल्पाला १९९५ चा राजपत्रित डी पी नुसार मंजुरी नाही.
२. एचसीएमटीआर च्या मूळ मार्गिकेमध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्याबाबतही नागरिकांना अंधारात ठेवले आहे.
३. एचसीएमटीआर च्या नावावर बेकायदेशीर जागेवर करोडो रुपयांचे एफ एस आय व टीडीआर वाटले गेले आहेत. त्यामुळे शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडाला आहे.
४. एम आर टी पी ऍक्ट नुसार तसेच भूमीसंपादन कायद्यानुसार ८० टक्के जागा ताब्यात असल्यावरच प्रकल्प सुरू करता येतो. असे असताना नगररचना संचालक प्रशांत ठाकूर व आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी राजकीय दबावामुळे जागा ताब्यात नसताना १.६ किमी कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा या आरक्षित नसलेल्या जागेवर ३० कोटी रुपयांची निविदा काढण्याचा पराक्रम केला.
५. एचसीएमटीआर ची अर्धी जागाही पूर्ण ताब्यात नसताना काम सुरू करण्याचा भीम पराक्रम पालिका प्रशासनाने केला आहे. त्यातच आता ५ कोटींची भर पडली आहे.
६. डीपी तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने औरंगाबाद नगररचना टीमची नियुक्ती वर्षभरापूर्वी केलेली आहे. तिचे पुनसर्वेक्षण होण्या अगोदर श्रीमान हर्डीकर यांनी घाईत निर्णय घेऊ नये. त्यामुळे शहरवासीयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
७. २८ जून २०१९ ला सर्वपक्षीय सदस्यांसामोर सदरचे एचसीएमटीआर चे सादरीकरण महापालिकेत झाले. त्यावेळेस विरोधीपक्षाने कडाडून विरोध करणे आवश्यक होते. तसे झाले नाही.
८. याबाबत पालिका आयुक्त व प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संरक्षण विभाग प्रमुख, एमआयडीसी प्रमुख यांनी जाहीर जनसभा नियोजित करावी व मंजुरीचे कागदपत्रे जनतेसमोर सादर करावीत.

अश्या पद्धतीने महापालिका प्रशासनाने मनमानी प्रकार सुरू ठेवल्याने व विरोधी पक्ष हतबल ठरल्याने शहरातील रिंग रोड बधितांनी, सुज्ञ नागरिकांनी, सामाजिक संस्थानी एकत्रित संघर्षरत राहणे आवश्यक असल्याचे पाटील यांनी या पत्रकात म्हटले आहे.