मतासाठी सत्तेची क्रिया तशीच रिंग रोड व अनधिकृत बाधित रहिवाश्यांची प्रतिक्रिया….

• सभेस येताना नेत्यांनी नीट अभ्यास करून यावे
• घर बचावचा सत्ताधाऱ्यांना अल्टीमेटम

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १३ ऑक्टोबर २०१९) :- सध्या राज्यात निवडणुकीचे वातावरण शिगेला पोहचलेले आहे. श्रीमंत पालिकेचा “कारभारी” निवडण्यासाठी मंत्रिमंडळातील दिग्गज मंत्री मंडळी प्रचारासाठी मैदानात उतरली आहेत. शहरात अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. आश्वासनांची खैरात गेल्या दोन वर्षांपासुन सुरू आहे. त्यातच आता निवडणूकीच्या वातावरणात शास्ती प्रश्न, रिंग रोड बधितांचा प्रश्न तसेच अनधिकृत घरांच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न सुद्धा “ऑक्टोबर हिट” च्या वातावरणात तापू लागला आहे. याबाबत पिंपरी चिंचवड शहर घर बचाव संघर्ष समितीचे विजय पाटील यांनी प्रसिद्धीस पत्र दिले आहे.

या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकही घर पडू देणार नाही व एकाही विटेला धक्का लागू देणार नाही असे चिंचवड येथील सभेत जाहीर केले होते, नियमितीकरणाचा अध्यादेशही खिशात ठेवून आणला होता, १० ऑक्टोबर २०१९ ला म्हणजेच ह्या महिन्यात त्याला दोन वर्ष पूर्ण पूर्ण झाली.परंतु, पिंपरी चिंचवडकरांचे दुर्दव्य की एकही घर अद्याप नियमित होऊ शकले नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या या घोषणा “भूलथापा” होत्या. ह्यामुळे स्पष्ट झाले.

शहरातील ४५ टक्के नागरिक म्हणजेच ७ लाखापेक्षा जास्त रहिवाशी हे अनधिकृत घरात राहत आहेत. निवडणुकीच्या काळात त्यांना आश्वासनाची खैरात वाटायची आणि त्यांना झुलवत ठेवायचे असाच प्रकार सत्ताधारयांनी आतापर्यंत केलेला आहे. त्यामुळे घर बचाव संघर्ष समितीच्या माध्यमातुन रहिवाशी रस्त्यावर उतरले आहेत. शहरात येणाऱ्या मंत्री महोदयांनी “विना अभ्यास ” सभेसाठी येऊ नये अन्यथा नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावेच लागेल, जशी सत्तेची क्रिया तशीच रिंग रोड बाधित व अनधिकृत बाधित रहिवाश्यांची प्रतिक्रिया हे ही लक्षात असू द्यावे.

यापुढे ही खोटी आश्वासने देणाऱ्या नेत्यांना ह्या निवडणुकीत मतदान न करता अन्य पर्याय निवडावा असे घर बचाव संघर्ष समितीने स्पष्ट केले आहे. पोलीस बळाचा वापर न करता प्रशासनाने लोकशाही मूल्यांचा गळा घोटू नये घरांचे नियमितीकरण तात्काळ करावे व रिंग रोड बधितांचा प्रश्न तात्काळ निकाली काढावा. म्हणजे बाधितांचे हक्काचे घर जैसे थेच राहील. अन्यथा यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत त्याचे तीव्र पडसाद उमटल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा पाटील यांनी या पत्रकाद्वारे सत्ताधाऱ्यांना दिला आहे.