न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी :- कचरा निविदेप्रकरणी राष्ट्रवादीने न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे, त्यामुळे संपुर्ण माहिती न्यायालयात सादर केली जाणार असून न्यायालयामार्फत कायदेशीर पध्दतीने प्रशासन व सत्ताधा-यांचा भ्रष्ट कारभार थांबविला जाईल, कच-याची निविदा प्रक्रिया रद्द केल्यानंतर दर कमी केल्याने पुन्हा त्याच कंपन्यांना काम देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. यात आयुक्तांसह पदाधिका-यांचे हात ओले झाले आहेत.
महापालिकेने शहराचे दोन भाग करून आठ वर्षांसाठी दोनच ठेकेदारांना काम देण्याची पहिली निविदा काढली. त्यामध्ये शहराच्या एका भागासाठी बी.व्ही.जी. कंपनी व दुस-या भागासाठी मे. ए. जी. इनव्हायरो इंफ्रा कंपनीस काम मिळालेले आहे. या कामाला स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्याने स्थायी समितीच्या बदललेल्या पदाधिका-यांनी हे काम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
न्यायालयात सर्व कागदपत्र सादर करणार असून यात दोषी आढळणा-या आयुक्तांना बेड्या ठोकल्याशिवाय शांत राहणार नाही, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी घेतली आहे.