आमदारांच्या सूचनेला केराची टोपली दाखविण्याची गटनेत्यांची आयुक्तांकडे मागणी

• गृहप्रकल्पांना परवानगी व अनधिकृत नळजोडधारकांवर फौजदारीबाबत गटनेत्यांचे आयुक्तांना निवेदन   

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ६ नोव्हेंबर २०१९) :-  शहरात नवीन गृहप्रकल्पांना परवानगी देण्यात येऊ नये. तसेच अनधिकृत नळजोड घेतलेल्या सर्व संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून अशा प्रवृत्तीला कायमचा आळा घालावा, अशी सूचना भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे. याबाबत महापालिका गटनेते राहुल कलाटे यांनी आमदारांच्या सूचनेला केराची टोपली दाखवून महापालिका प्रशासनाने सत्ताधा-यांच्या कुठल्याही दबावाला बळी न पडता लोकहिताचे निर्णय घेण्याची आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.

आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात राहुल कलाटे यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहरात गेल्या अनेक महिन्यांपासून नागरिकांना पाणीपुरवठा सुरळीत होत नाही. याबाबत अनेक तक्रारी आपल्याकडे येत आहेतच परंतू, आपण प्रशासन व सत्ताधारी यापैकी कोणीही आजपर्यंत यावर तोडगा काढू शकले नाही. हे या शहराचे दुर्दैव आहे.

शहरातील नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, हा पर्याय सत्ताधारी शहर अध्यक्षांनी सुचवला हा योग्य नाही. याची कायदेशीर तपासणी करुन योग्य तो निर्णय घ्यावा. जेणे करुन याकरीता आपण शहरातील बांधकामे थांबवू नयेत. शहरात काही प्रमाणात लोकांना रोजगार मिळतो तो ही बंद होईल. मुळातच देशात राज्यात व शहरात बेरोजगारांचे प्रमाण वाढलेले आहेत. ते आणखी वाढवू नये व गेल्या १५ वर्षात नियोजन करण्यात आले नाही त्याची जबाबदारी स्वत: शहराध्यक्ष तथा आमदारांनी स्वीकारावी.

शहरातील बेकायदेशीर नळ कनेक्शन कोणत्याही परिस्थितीत तोडण्यात येऊ नये. एका बाजूला करदाते म्हणून सहानुभुती दाखवणे व दुस-या बाजूला त्यांना पाणी न देणे असे फसवे काम सत्ताधा-यांच्या मागणीवरुन करु नये. उलट त्यांना नियमित करण्यासाठी चांगले धोरण करावे. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करु नये. शहरात चांगल्या सुविधा देणारी यंत्रणा म्हणून प्रशासन राहीले पाहीजे.

सत्ताधारी मात्र शहरातील नागरिकांवर अन्याय करण्यासाठी पोलीसांकडे गुन्हे दाखल करा म्हणून मागणी करत आहे. हे नागरिकांचे व शहराचे दुर्दैव आहे. सद्या वाचविणारेच अडकविण्याच्या भुमिकेत असल्यामुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत. यासाठी महापालिका प्रशासनाने सत्ताधा-यांच्या कुठल्याही दबावाला बळी न पडता लोकहिताचे निर्णय घ्यावे.