टी. पी. स्कीम ग्रीन झोनमध्ये राबविल्याने भविष्यात शहराचा श्वास कोंडला जाणार

• हरित पट्टा सोडून व रहिवाशी घरे सोडून उरलेल्या जागेतच टी.पी. स्कीम राबविणे क्रमप्राप्त ठरेल – विजय पाटील

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ११ नोव्हेंबर २०१९) :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेने नुकताच (दि. ४/११/२०१९) रोजी १ ते ६ क्रमांकाच्या उपनगरांचा विकास आराखडा टी. पी. स्कीममध्ये उदघोषणा नोटिशीद्वारे जाहीर केलेला आहे. त्यामध्ये वाल्हेकरवाडी – रावेत ही क्रमांक २ ची टी पी स्कीम आहे. अशी स्कीम ग्रीन झोन मध्ये राबविल्याने भविष्यात शहराचा श्वास कोंडला जाण्याची शक्यता आहे, असा इशारा घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे महापालिका प्रशासनास दिला आहे.

प्रसिद्धीपत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, आधीच पिंपरी चिंचवड शहराची प्रदूषण पातळी प्रचंड प्रमाणात वाढीस लागलेली आहे. असे असताना महापालिका प्रशासनाने भविष्याचा विचार न करता पिंपरी चिंचवड शहरवासीयांच्या आरोग्याशी खेळू नये. ज्या प्रमाणे देशाच्या राजधानीत प्रदूषणाने उच्च पातळी गाठली आहे. तशीच परिस्थिती पिंपरी चिंचवड शहरावर येऊ नये, याची दक्षता महापालिकेने व शहरवासीयांनी घेणे आवश्यक आहे. सद्यस्थिती पाहता शहराच्या भोवताली प्रदूषणाचा विळखा घट्ट आवळत चाललेला आहे. असे असताना उर्वरित हरितपट्टा आणखीन कमी होणे धोक्याची घंटा ठरू शकते. याकरिता टी पी स्कीम मध्ये कोणतेही आरक्षण कायम ठेवणे किंवा नियोजित करणे अयोग्यच ठरते. म्हणजेच काय तर तर कोणतीही टी पी स्कीम ग्रीन झोन मध्ये राबवू नये.

महापालिकेचा स्थापनेचा विचार केला असता १९८६ नंतर म्हणजेच ३३ वर्षानंतर त्यांना शहर विकासाचा साक्षात्कार झाला आहे. टी पी स्कीम वेळेवर राबवली असती तर शहर आजअखेर बकाल परिस्थितीत पोहचले नसते. हजारो हेक्टर जमिनीवर लाखो अनधिकृत घरे उभी राहिली नसती आज ४५ टक्के शहर अनधिकृत घरांमध्ये राहण्यास मजबूर झाले नसते. सिडको, म्हाडा सारख्या शासकीय संस्थांच्या ताब्यात पालिकेच्या हद्दीतील जमिनी देण्याऐवजी नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या ताब्यात दिल्यामुळे मुख्य घरे निर्मितीच्या उद्देशास हरताळ फासला गेला व पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले. २० वर्षात एकही गरिबासाठी परवडेल असे घर प्राधिकरणाने बांधले नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्राधिकरणाच्या जागेमध्ये अनधिकृत घरे अधिकाऱ्यांच्या मूक संमतीने उभी राहिली. हरित पट्टा सोडून व रहिवाशी घरे सोडून उरलेल्या रिकाम्या जागेतच टी पी स्कीम राबविणे क्रमप्राप्त ठरेल, असे या पत्रकात विजय पाटील यांनी म्हटले आहे.