‘एचसीएमटीआर’ रिंग रोड चे भवितव्य कायदेशीर प्रक्रियेवरच अवलंबून

• कोणाच्याही सुचनेवरुन बदल करणे सद्यस्थितीत अशक्यच – विजय पाटील

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २७ नोव्हेंबर २०१९) :-  गेल्या ९२१ दिवसांपासून वाल्हेकरवाडी, गुरुद्वारा परीसर, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, रहाटणी, पिंपळे गुरव, कासारवाडी परिसरातील हजारो रहिवाशी ‘घर बचाव संघर्ष समितीच्या’ माध्यमातून आपल्या हक्कांच्या घरासाठी विविध आंदोलनांच्या माध्यमातुन लढा देत आहेत. सध्या समितीच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे, असे असताना कोणतीही सूचना व कोणाचाही हस्तक्षेप नियमानूकुल असू शकत नाही, अशी माहिती पिंपरी चिंचवड शहर घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय व. पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात दिली आहे.

य पत्रकात पाटील यांनी म्हटले आहे की, ‘एचसीएमटीआर’ रिंग रोड प्रकल्प हा आता न्यायप्रविष्ट विषय आहे. प्रशासकीय यंत्रणेसह राज्यकर्त्यांना या बाबतीत कोणाताही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. मुळात एचसीएमटीआर प्रकल्पास १९९५ च्या विकास आराखडाच्या राजपत्रात कायदेशीर मंजुरी नाही. परंतु राजकीय दबावापोटी व टीडीआर व एफएसआय कारणास्तव सदरचा रस्ता बनविण्याकरिता घाई केली जात होती. एचसीएमटीआर प्रकल्पास महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास खात्याची अंतिम मंजुरी नसताना ह्या दोनही संस्थानीं नागरिक, प्रादेशिक योजना नगररचना समिती व न्यायव्यवस्थेची फसवणूक केलेली आहे. स्थायी समितीनेही विनाअभ्यास प्रकल्पाचा ठराव मंजूर करणे घटनाबाह्य ठरते. एचसीएमटीआर च्या मुळ आराखडयामध्ये अनधिकृतपणे केलेल्या बदलाची न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे. सदरची चौकशी पूर्ण झाल्याशिवाय एचसीएमटीआर बाबत कोणताही निर्णय घेणे अशक्यप्राय आहे, असेही विजय पाटील म्हणाले.

घर बचाव समितीचे प्रतिनिधी वेळोवेळी माननिय आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना एचसीएमटीआर बाबत भेटले, व लेखी निवेदने दिली परंतु त्यांनी दखल न घेतल्यामुळे समितीस अखेर न्यायालयात जावे लागले. संपूर्ण प्रकल्पाबाबत अनेक प्रकारचे गैरव्यवहार झालेले असून त्याबाबतही उच्च न्यायालयात सदरच्या बाबी प्रलंबित आहेत. प्रकल्पाच्या मूळ आराखडयात बदल, बदल केलेल्या जागेत दिलेल्या बांधकामाच्या परवानग्या, जागा हस्तांतरण चौकशी, एचसीएमटीआर मंजूर नसताना बांधकाम व्यवसायीकांना वाटण्यात आलेल्या टीडीआर ची चौकशी, खोटे आरेखन केलेल्या अधिकारी, सर्व्हेअर, भूमापक यांची चौकशी हे सर्व मुद्दे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, असे असताना महापालिका एचसीएमटीआर बाबत मनमानी पद्धतीने निविदा काढत आहे व प्रकल्पाचे काम कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा व कासारवाडी येथे सध्या घाईमध्ये करीत आहे, असेही विजय पाटील म्हणाले.

त्यामुळे “रात्रीत” कोणी आयुक्तांना काही सूचना देत असेल तर जनतेची शुद्ध दिशाभूलच नव्हे काय? प्रामाणिकपणे गरिबांची घरे वाचवायची असतील तर सर्वप्रथम बेकायदेशीरपणे एचसीएमटीआरची २८ कोटींची निविदा रद्द करावी व कासारवाडी, रहाटणी, कोकणे चौक येथे सुरू असलेले एचसीएमटीआर चे काम तातडीने थांबविण्याची सूचना आयुक्तांना द्यावी तरच हजारो अनधिकृत बाधितानां खरा दिलासा मिळेल. प्रथम अधिसूचना, नागरिकांच्या हरकती व सूचना, तदनंतर मार्गाचा सर्व्हे, नागरिकांसाठी सदरचा सर्व्हे अहवाल खुला केला जातो, नंतर त्यामध्ये चेंज अलायमेंट होऊ शकते. तदनंतर राजपत्र. अशी सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच सुचवलेले बदल मान्य होतात, असे पाटील यांनी या पत्रकात म्हटले आहे.