महापालिकेच्या आडमुठी धोरणामुळे प्राधिकरण हद्दीतील बांधकामं लालफितीच्या कचाट्यात…

• महापालिका अधिकाऱ्यांची विधानं बुचकळ्यात टाकणारी
• दोन्ही संस्थांच्या लालफितीच्या कारभारापासून नागरिकांची सुटका करा
• राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर कस्पटे यांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ३० डिसेंबर २०१९) :-  तत्कालीन राज्य शासनाने पिंपरी – चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या (पीसीएनटीडीए) हद्दीतील बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार पिंपरी चिंचवड महापालिकेला दिले. हा निर्णय विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अत्यंत घाईघाईत घेण्यात आला. या अर्धवट निर्णयामुळे दोन्ही आस्थापनांमधील अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. शहरातील प्राधिकरण हद्दीतील बांधकाम व्यावसायिकांना पूर्णत्वाचा दाखला मिळत नसल्यामुळे त्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. तर, ज्या सदनिकाधारकांनी या परिसरात सदनिका घेतल्या त्यांना पूर्णत्वाच्या दाखल्याअभावी घराचा ताबा मिळत नाही. घराचा हप्ता व घराचे भाडे या दुहेरी अडचणीमुळे तो आर्थिक सावकारी जात्यात भरडला जात आहे. महापालिका व प्राधिकरण या दोन्हीही संस्था केवळ कागदी घोडे नाचवीत एकमेकांकडे बोटं दाखवत आहेत. त्यामुळे बांधकामधारक व सदनिकाधारक मेटाकुटीला आले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत हस्तक्षेप करीत, शासनाच्या सदर निर्णयामध्ये शुद्धीपत्रक जारी करीत, बांधकाम व्यवसायिक व सदनिकाधारकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर कस्पटे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात कस्पटे यांनी म्हटले की, ”राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी तत्कालीन युती सरकारने घाईघाईने पिंपरी – चिंचवड प्राधिकरणातील बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेला देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, शासन निर्णयामागे महापालिकेला अधिकार कोणत्या कायद्यानुसार देण्यात आले. त्यात अंमलबजावणीच्या नियमावलीविषयी कोणतीही स्पष्टता नाही. त्याविषयीचे कोणतेही सविस्तर आदेश देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिकेला प्राधिकरणातील बांधकाम धारकांना परवानगी देता येत नसल्याचे स्थानिक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच, ज्या बांधकामांना प्राधिकरणाने परवानगी दिलेली आहे, त्यांची तपासणी व पूर्णत्वाचा दाखला देण्यासाठी आवश्यक प्रक्रियेविषयीचे पत्रव्यवहार महापालिकेने प्राधिकरण अधिकाऱ्यांकडे केले आहेत. मात्र, प्राधिकरणाकडूनही त्याविषयी कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे महापालिका बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

याबाबत महापालिकेशीही पत्रव्यवहार केला. मात्र त्यांची विधानं अजूनच बुचकळ्यात टाकतात. एकीकडे महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता शिरीष पोरेड्डी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हणतात की, विधानसभा आचारसंहितेपूर्वी प्राधिकरणातील बांधकामांना महापालिकेतर्फे परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्यानंतर अंमलबजावणीविषयीचा कोणताही अध्यादेश काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे प्राधिकारणातील जे बांधकाम प्रस्ताव महापालिकेकडे येतात, त्याविषयीची फाईल व कागदपत्रांची मागणी आम्ही प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांकडे वारंवार करीत आहोत. गेल्या काही दिवसांत महापालिकेकडून प्राधिकरणातील बांधकामाला एकही परवानगी देण्यात आलेली नाही. तर, दुसरीकडे महापालिकेचा विभाग पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण कार्यक्षेत्रातील भूखंडावरील बांधकामासाठी कार्यालयामार्फत बांधकाम परवानगी देण्याची कार्यवाही सुरु असून, आतापर्यंत सुमारे ५ ते ६ बांधकामांना परवानग्या देण्यात आल्या आहेत, असे सांगतो व बांधकाम परवानगीबाबत काही बाबींची सुस्पष्टता होत नाही, अशा बाबीवर सुस्पष्टता होणेसाठी या कार्यालयामार्फत शासनाकडे पत्रव्यवहार चालु आहेत, असेही सांगतो. या व अशा दुहेरी भूमिकेमुळे नागरिक मेटाकुटीला आले आहेत.

आधीच शासनाच्या रेरा कायद्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकाला वेळेत गृहप्रकल्प उभारणीचे बंधन आहे. ते न पाळल्यास वरून पुन्हा टांगती तलवार आहेच. त्यामुळे बांधकामाची वेळ मर्यादा वाढून बांधकाम व्यवसायिकांच्या अडचणीत वाढ होत आहे. ज्या सर्वसामान्य नागरिकांनी सदनिका घेतल्या, त्यांना सदनिका पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्याशिवाय सदनिका ताब्यात मिळत नाही व तसे झाल्यामुळे त्यांना काटकसर करत जीवन जगावे लागत आहे. सदर सदनिकेचा मासिक हप्ता व आता राहत असणाऱ्या घराचे भाडे देताना त्यांना आर्थिकदृष्ट्या नुकसानीस सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत शासनाच्या या निर्णया संदर्भात शुद्धीपत्रक जारी करून, महापालिका व प्राधिकरणास याबाबतचे स्पष्ट आदेश जारी करून, लालफितीच्या या कारभारापासून नागरिकांची सुटका करावी”, असे या पत्रात कस्पटे यांनी म्हटले आहे.