- लेखा परीक्षणातील गैरकारभार व भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी; भापकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १ जानेवारी २०१९) :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण व विशेष लेखा परीक्षणातील र. रु. ४२७६ कोटी ३६ लाख ०६ हजार ३९१ रुपये गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराबाबत मा. उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमुर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ लोकांचा आयोग नेमून सन १९८२ ते २०१४ पर्यंतच्या लेखा परीक्षणातील गैरकारभाराची सखोल चौकशी करून, दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
भापकर यांनी पत्रात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या लेखापरीक्षणबाबत सन १९९९-२००० साली मी मा. मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्र. ८/२००० दाखल केली होती. मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार १८ वर्षाचे अंतर्गत लेखापरीक्षण करण्यात आले. जनहित याचीकेतील मुद्यांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात आले. लेखा परीक्षणातील अक्षेपाधील र. रु. बाबत काय कारवाई करणार आशी विचारणा मा. उच्च न्यायालयाने केली होती. या लेखापरीक्षणातील अक्षेपांची संख्या, रक्कम वसूली मागील पंधरा वर्षात मा. आयुक्त, स्थायी समिती सभापती मा. मुख्यालेखापरीक्षक, महापौर, मा. मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव नगर विभाग यांच्याकडे वारंवार वेळोवेळी तक्रारी दिल्या. परंतु कुठलीही ठोस कारवाई झाली नाही.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे मुख्य लेखापरीक्षक आमोद कुंभोजकर यांनी दि. २४/१२/२०१९ रोजी खालील गंभीर माहिती दिलेली आहे. यामध्ये सन १९८२-८३ ते सन २०१४-१५ या कालावधीत प्रलंबित आक्षेपाधिन र.रु. ३३३,७५,९२७६०/-, प्रलंबित वसूलपात्र र.रु. ५७,४२,५०,७२६/-, प्रलंबित रेकॉर्ड तपासणीकामी उपलब्ध न झालेने आक्षेपाधित र.रु. ३८६३,०८,८३,७०५/- अशी एकुण र.रु. ४२५४,२७,२७१९१/- इतकी रक्कम वादग्रस्त आहे. तसेच मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने झालेल्या विशेष लेखापरीक्षणांत वसूलपात्र र.रु. १७,०२,८३,६२१/- तर आक्षेपाधित र.रु. ५,०५,९५,३९९/- अशी एकुण र.रु. २२०८,७९,२००/- अशी अंतर्गत लेखापरीक्षणात र.रु. ४२५४,२७,२७१९१/- तर विशेष लेखापरीक्षणांत र.रु. २२०८,७९,२००/- अशी एकुण र.रु. ४२७६ कोटी ३६ लाख ०६ हजार ३९१ रुपये इतक्या रकमेचा घोटाळा आहे.
या लेखपरीक्षणातील प्रलंबित आक्षेप, प्रलंबित आक्षेपाधीन र रु प्रलंबित वसूलपात्र र रु आदि बाबीन संदर्भात कारवाईचा बडगा उभारून हे आक्षेप निरस्त करण्यासाठी संबंधित जबाबदार अधिकारांकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण घेवाण होत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे लेखापरीक्षण विभाग मार्फत नोंदवलेले आक्षेप वसूल पात्र राकामान बाबत अधिकारी पदाधिकारी यांचे संगनमत होऊन हा लेखा परीक्षण महा घोटाळा बोली लावून गुंडाळला जाण्याची शक्यता आहे. कागदाला कागद जोडून आर्थिक देवाणघेवाण करून करोडचा घोटाळा महापालिका पदाधिकारी करण्याची शक्यता आहे.
या गंभीर प्रकरणाबाबत सोक्ष-मोक्ष लावण्यासाठी आपण स्वत: लक्ष घालून मा उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमुर्तींच्या अध्यक्षतेच्या खाली तज्ञ लोकांचा आयोग नेमून सन १९८२ ते २०१४ पर्यंतच्या लेखा परीक्षणातील गैरकारभाराची सखोल चौकशी करून यातील दोषींवर कठोर कारवाई करावी, असे या पत्रात भापकर यांनी म्हटले आहे.