‘केंद्र सरकार कामगार संघटनांचा आवाज दडपून, श्रमिकांसाठी सक्तीच्या विश्रांतीची सोय करीत आहे’ ?

• कामगारांनी वज्रमुठीद्वारे केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा समाचार घ्यावा  – इरफान सय्यद…
• कामगारांच्या देशव्यापी संपास भारतीय कामगार सेना महासंघ व महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचा बिनशर्त पाठींबा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ८ जानेवारी २०१९) :- केंद्रामध्ये दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाजप सरकारने विकासाला पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या मिषाने व रोजगार उपलब्ध करण्याच्या नावाखाली पुन्हा ‘कालबाह्य़’ कामगार कायद्यांमध्ये कामगारविरोधी बदल व धोरण करण्यासाठी उचल खाल्ली आहे. रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी ही स्थिती आहे. त्यामुळे रोजगार निर्माण होणे दूरच परंतु, संघटीत व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या वाट्याला वेठबिगारीचे असुरक्षित जिणे येण्याचीच शक्यता जास्त आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारला सत्तारूढ होण्यास सढळ हस्ते मदत करणाऱ्या उद्योग क्षेत्राचे ऋण फेडण्यासाठीच हा अटाहास सुरु आहे. त्यामुळे कामगारांनी वज्रमुठ करीत, केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा समाचार घेण्याची, खरी गरज आता निर्माण झाली आहे, असे प्रतिपादन शिवसेनेचे कामगार नेते इरफान सय्यद यांनी केले.

केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाच्या विरोधात देशातील विविध कामगार संघटनांनी आज (बुधवारी) भारत बंदची हाक दिली आहे. कंत्राटीकरण, जनविरोधी खासगीकरण रद्द करण्यासाठी, सार्वत्रिक सामाजिक संरक्षणेच्या हक्कासाठी माथाडी व बांधकाम असघंटीत कामगारांच्या सक्षमींकरणासाठी कामगारांनी अखिल भारतीय संप पुकारला आहे. कामगारांची नगरी असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातून हजारो कामगारांनी दुचाकी रॅली काढली. यावेळी रॅलीतील कामगारांना संबोधित करताना इरफान सय्यद बोलत होते.

पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकातून वाकडेवाडी येथील कामगार आयुक्त कार्यालयावर कामगार दुचाकी रॅलीद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर लाँग मार्च काढण्यासाठी रवाना झाले.

भारतीय कामगार सेना महासंघाचे उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष, शिवसेनेचे कामगार नेते इरफान सय्यद, इंटक, कामगार संघटना कृती समितीचे अध्यक्ष कैलास कदम, श्रमिक एकता महासंघाचे दिलीप पवार, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघाचे किशोर ढोकले यांच्यासह महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे सल्लागार बाळासाहेब शिंदे, कार्याध्यक्ष परेश मोरे, उपाध्यक्ष खंडू गवळी, जन.सेक्रेटरी प्रवीण जाधव, सर्जेराव कचरे, भिवाजी वाटेकर, ज्ञानोबा मुजुमले, मुरलीधर कदम, पांडुरंग कदम, सतीश कंठाले, गोरक्ष डुबाले, सुनील सावले, राजेन्द्र तापकिर, अशोक साळुंके, श्रीकांत मोरे, बाबासाहेब पोते, चिमाजी वाळुंज, सोपान तुपे, बबन काळे, समर्थ नाईकवडे, लक्ष्मण सापते, एकनाथ तुपे, शंकर मदने, ज्ञानेश्वर पाचपुते, उद्धव सरोदे, सोपान घाडगे, राजेश आवटे, आबा मांढरे हजारो कामगार यामध्ये सहभागी झाले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य सर्वश्रमिक संघ, हिंद कामगार संघटना, विमा, बँका, संरक्षण, पोस्ट, बीएसएनएल, राष्ट्रवादी कामगार सेल, वीज मंडळ, आरोग्य कर्मचारी रेल्वे, अंगणवाडी, आशा स्वयंसेविका, असे हजारो कामगार भारत बंद मध्ये सहभागी झाल्याचे कामगार नेत्यांनी सांगितले.

पुढे बोलताना कामगार नेते इरफान सय्यद म्हणाले, ”पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या लोकविरोधी धोरणांचा निषेध म्हणून आज (बुधवारी) देशव्यापी संपाची हाक कामगार संघटनांनी दिली आहे. मोठमोठ्या घोषणा करणारे केंद्र सरकार कामगार विरोधी आहे. कंत्राटी पद्धतीने कामगारांना उद्ध्वस्त केले जात आहे. गेल्या चार-पाच वर्षात कर्मचारी हिताचा एकही मोठा निर्णय झाला नाही. उलट कामगारांच्या बाजूचे कायदे मोडीत काढले जात आहेत. गतिमान विकासाच्या कल्पनेने झपाटलेले मोदी व त्यांचे गणगोत औद्योगिक प्रगतीमध्ये कालबाह्य कायदेच अडसर ठरले आहेत, असा समज रूजवून हे कायदे मोडीत काढण्यास निघाले आहेत. श्रमिकांसाठी मात्र हे पाऊल चुकीचे आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला श्रमाला प्रतिष्ठा मिळवून द्यायची आहे की उद्योग क्षेत्राला मोकळे रान द्यायचे आहे, हा प्रश्न यामुळे उपस्थित झाला आहे. मोदींच्या कामगाविरोधी धोरणांमुळे देशातील कामगारांविरोधात षड्यंत्र रचले जात असल्याची खात्री पटते. सरकार बहुमताच्या, दंडेलशाहीच्या जोरावर कामगार संघटनांचा आवाज दडपून श्रमिकांसाठी सक्तीच्या विश्रांतीची सोय करीत आहे का? ज्यामुळे हे उद्योजक कामगारांना वेठबिगार म्हणून राबवण्यास मोकळे. एकीकडे कामगारांच्या हाताला काम नाही, त्यामुळे बेरोजगारी वाढली आहे. सरकारने औद्योगिक मंदी घालविणे आवश्यक आहे. खासगीकरणाचे धोरण बंद केले पाहिजे. कामगारांची पिळवणूक थांबविली पाहिजे. सरकारी सेवेतील भरती करावी. कायमस्वरुपी कामगार नेमावेत. कामगारांना सामाजिक संरक्षण मिळावे. किमान दहा हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळावे” तसेच माथाडी व बांधकाम कामगारांच्या समस्यांकड़े लक्ष वेधावे, यासाठी हा कामगारांचा देशव्यापी संप असून, या संपास भारतीय कामगार सेना महासंघ व महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचा बिनशर्त पाठींबा आहे. केंद्र सरकारने कामगारविरोधी धोरण राबविणे सोडून, कामगारांचा खरा विकास कसा होईल? अशा योजना राबविण्याकडे भर द्यावा. अन्यथा भविष्यात कामगार चळवळ अधिक आक्रमक होऊ शकते.

यावेळी कामगारांनी ”कामगार एकजुटीचा विजय असो”, ”कामगारविरोधी धोरणे करणा-या केंद्र सरकारचा धिक्कार असो”, ”कामगारांना न्याय मिळालाच पाहिजे”, ”कामगारांना सुरक्षा मिळालीच पाहिजे” अशा जोरदार घोषणा दिल्या.