- साफसफाईचा ठेका देण्याच्या निविदेत भ्रष्टाचाराचा संशय…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २९ जानेवारी २०१९) :- पिंपरी-चिंचवड शहरातील रस्त्यांच्या साफसफाईसाठी आता आठ प्रभागांतून यांत्रिक पद्धतीने स्वच्छता होणार आहे. त्यामुळे ठेकेदारी पद्धतीने काम करणाऱ्या किमान अर्ध्या कर्मचाऱ्यांचा रोजगार बुडणार आहे. सद्यःस्थितीत रस्ते साफ-सफाई करणारे १, ५७९ कर्मचारी आहेत. यांत्रिक पद्धतीने साफसफाई करण्यासाठी त्यांपैकी फक्त ८६६ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असल्याने शहरात उर्वरित कर्मचाऱ्यांना ‘ घरचा रस्ता ‘ दाखविण्यात येणार, हे जवळपास निश्चित आहे. या कामाच्या निविदा नुकत्याच उघडण्यात आल्या. आधुनिक पद्धतीने २९२ साफसफाईचे काम आठ वर्षांसाठी देण्यात येणार असून त्यासाठी सुमारे ६०२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
महापालिका आयुक्तांनी गतवर्षी हा प्रस्ताव आणला होता. स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर नुकत्याच त्याच्या निविदा काढण्यात आल्या. त्यानुसार नऊ मीटरपेक्षा जास्त रुंदीचे रस्ते साफसफाई करण्यासाठी सहा सेवा पुरवठादारांची आठ वर्षांसाठी नेमणूक करण्याचे प्रस्तावित आहे. या पद्धतीने रस्ते साफसफाईचे काम वर्दळीच्या भागात दिवसातून दोनदा, तर अन्य भागात दिवसातून एकदा होणार आहे. सध्या चालू असलेले रस्ते साफसफाईचे काम ८६२. ८३ किलोमीटर अंतराचे आहे. यांत्रिक पद्धतीने दोन वेळा साफसफाई होणार असल्याने ते १,६७० किलोमीटरपर्यंतचे होईल. आजच्या परिस्थितीत रस्ते साफसफाईसाठी गतवर्षी ठेकेदारी कर्मचाऱ्यांवर ३९. २२ कोटी, महापालिका कर्मचाऱ्यांद्वारे २८. ३६ कोटी आणि ठेकेदारी पद्धतीने यात्रिक साफसफाईसाठी ४.२४ कोटी असा एकूण ७१. ८३ कोटी रुपये खर्च आला.
निविदा रद्द करा…
या प्रस्तावाला मे. कोमल स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित या संस्थेने विरोध केला आहे. १० ऑक्टोबरला त्याबाबतचे एक पत्र महापालिका आयुक्तांनी देण्यात आले. त्यात, यांत्रिक पद्धतीने साफसफाईच्या निर्णयामुळे तब्बल ११०० कामगार बेकार होणार असून त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न असल्याने या निविदा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निविदेत भ्रष्टाचाराचा संशय…
साफसफाईचा ठेका संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. २०१८ – १९ मध्ये ७१ . ८३ कोटी खर्च झाला आहे. त्यानुसार सर्व समिकरणे मांडून यांत्रिक पध्दतीने म्हणून तो ७५ .२६ कोटी एतका होईल असे गृहीत धरले. प्रत्यक्षात हा खर्च थेट २२ कोटींनी वाढून ९७ कोटी होणार आहे. पूर्वी आठ वर्षांसाठी ६०२ कोटींचे गणित मांडले होते. तेच आता सात वर्षासाठी ६७९ कोटीपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. कोटीच्या कोटी उडणे पाहून जबाबदार अधिकाऱ्यांचीही बोलती बंद झाली. सत्ताधारी भाजप आणि विरोधातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्याच्या भूमिकेबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.